नयी दिल्ली, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए योजना की रूपरेखा में बदलाव किया गया है ताकि लक्षित लाभार्थियों और सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन को चिह्नित किया जा सके।
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, 2014 के बाद से पुरस्कारों की पूर्ण अवधारणा और प्रारूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।
मंत्रालय ने कहा कि योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थानीकरण को प्रोत्साहित करना है।
बयान के अनुसार, ‘‘इस दृष्टिकोण के तहत, केवल मात्रात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा सुशासन, गुणात्मक उपलब्धि और अंतिम छोर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा।’’
इसमें बताया गया कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 के लिए वेब-पोर्टल को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सोमवार को जारी किया गया।
विज्ञप्ति के अनुसार उचित पंजीकरण और आवेदन जमा करने के लिए ‘पीएम अवार्ड्स वेब पोर्टल’ पर पंजीकरण शुरू हो गया है, जो सोमवार से 31 जनवरी तक चालू रहेगा।