डा.मोहन यादव सरकार के दो माह

 

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को आकार दिया है। वैश्विक स्तर पर भारत एक समृद्ध, संपन्न, सशक्त, शक्तिशाली व आत्मनिर्भर देश के रूप में मजबूती से स्थापित हो, इसके लिए हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किये जा रहे हैं। राज्य अपनी-अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। डबल इंजन वाली मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन सरकार प्रदेश में सुशासन, विकास व जनकल्याण के साथ विकसित भारत की लक्ष्यपूर्ति की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अभूतपूर्व निर्णयों को धरातल पर उतार रही है। पिछले 2 माह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव  के नेतृत्व में प्रदेश में कई नवाचार हुए तो वहीं विकास की दृष्टि से अनेकों सौगातें भी मध्यप्रदेश को मिली हैं। 

 

 

मजबूत सुशासन एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था –  सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने दो महीने के कार्यकाल में प्रदेश में सुशासन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था को मजबूती देने का काम किया है। साहसिक फैसलों, प्रशासनिक जमावट, जनकल्याण एवं जनहित से जुड़े कार्यों पर तत्काल निर्णय तथा अपराधी व दोषियों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश जैसे निर्णयों ने प्रदेश सरकार के स्पष्ट विजन के साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. यादव की एक साफ-स्वच्छ और न्यायप्रिय मुखिया की स्पष्ट छवि को भी प्रस्तुत किया है। सरकार के गठन के 15 दिनों में 1 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को पात्रतानुसार उच्च पद का प्रभार देना। अनियंत्रित एवं अनियमित आवाज में चलने वाले माईक, डीजे को प्रतिबंधित कर कार्रवाई स्वरूप 25 हजार से अधिक लाउडस्पीकर हटाना। खुले में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। प्रदेश में थानों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण का कार्य प्रारंभ होना । राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों की त्रुटियों को सुधारने के लिए जनवरी-फरवरी में राजस्व महाअभियान के आयोजन का निर्णय जनहित में लिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में आवासीय भूखंडों के लिए अनुज्ञा पाने की राह को आसान बनाने की पहल हुई अब 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर डीम्ड अनुज्ञा प्राप्त करने और 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों पर त्वरित अनुज्ञा प्रदान करने की व्यवस्था लागू की। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों एवं गंभीर अपराधों के दोषियों को चिन्हित कर और उन पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी सरकार की मंशा जाहिर करते हैं। 

 

गरीब एवं कमजोर वर्ग का रखा ध्यान –   डॉ.मोहन सरकार ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता देते हुए गरीबोत्थान की दिशा में कई महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। वर्षों से प्रतिक्षारत इंदौर की हुकुमचंद मिल के निर्णय ने मजदूरों व गरीब परिवारों के आत्मसम्मान को बढ़ाया है तो वहीं सरकार के प्रति विश्वास भी जगाया है।  मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 श्रमिक परिवारों को लंबे संघर्ष के बाद न्याय मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में सरकार ने उनके हक की 224 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया । प्रदेश सरकार ने संकल्प पत्र के वादे को पूरा करते हुए तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए किया। इस निर्णय से प्रदेश के 35 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा। पीएम जन-मन योजना अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7 हजार 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आँगनवाड़ी केन्द्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों और आवासों के निर्माण करने का निर्णय भी सराहनीय कदम है। इस योजना के अंतर्गत 23 जिलों की 4 हजार 597 बसाहटों में निवास करने वाले बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई-बहन लाभान्वित होंगे। आहार अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के पोषण आहार के लिए 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में भेजने का काम किया।

 

 

अधोसंरचना को मिलेगी अधिक मजबूती   –  प्रदेश में मजबूत अधोसंरचना पर डॉ.मोहन यादव सरकार का फोकस है। पूरे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछाकर प्रदेश के विकास को गति देने के उद्देश्य से निरंतर कार्य हो रहा है। राज्य में 29 हजार करोड़ रुपए से अधिक लागत की 78 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से 2 हजार 800 किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कें बन रही हैं। 308 करोड़ रुपए की लागत से खरगोन जिले में जलूद ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ग्वालियर-बेंगलुरू और ग्वालियर-दिल्ली-अयोध्या विमान सेवा का शुभारंभ किया गया। यातायात की सुगमता के लिए भोपाल में बीआरटीएस (भोपाल बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) को हटाने का निर्णय कर क्रियान्वयन शुरू किया। यह विशेष उपलब्धि है कि केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गड़करी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उपस्थिति में एक ही दिन में 10,405 करोड़ लागत की 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात मध्यप्रदेश को मिली है। 

 

पानी से लिखेंगे, खुशहाली की कहानी-   किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात हो या फिर महिलाओं को पानी के लिए होने वाली परेशानी से निजात दिलाना हो डबल इंजन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. मोहन यादव जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों और सिंचाई क्षेत्र के विस्तार की योजनाओं के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा निर्मित होगी। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाकर 65 लाख हैक्टेयर तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ड़ा मोहन यादव की सक्रियता एवं संवेदनशीलता से हाल ही में प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि हांसिल हुई है। वर्षों से लंबित संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर केन्द्र सरकार, राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच सहमति हुई है, जो प्रदेश की प्रगति और विकास में वरदान साबित होगी। 

 

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प  – युवा आबादी शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। युवाओं की आत्मनिर्भरता से ही प्रदेश की आत्मनिर्भरता की कहानी लिखी जा सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने हेतु नये-नये नवाचार कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रोजगार की गारंटी को पूरा करने की दिशा में सार्थक पहल करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवाओं को एक दिन में 5151 करोड़ 18 लाख 90 हजार की ऋण राशि के स्वीकृति पत्र प्रतीकात्मक रूप से प्रदान किये। स्वामी विवेकानंद की जंयती एवं युवा दिवस के अवसर पर महिलाओं और युवाओं पर केन्द्रित रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित लगभग 700 प्रतिभागियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास में भागीदार बनाया।