सफल लोकतंत्र की पहली शर्त है नागरिकों का जागरूक होना

लोकतंत्र केवल एक शासन प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक अनुबंध है जिसमें राज्य की शक्ति अंततः नागरिकों की सहमति से संचालित होती है। संविधान, चुनाव, संसद और न्यायपालिका जैसी संस्थाएँ लोकतंत्र की संरचनात्मक रीढ़ अवश्य हैं, परंतु इन संस्थाओं की वास्तविक शक्ति और प्रभावशीलता नागरिकों की जागरूकता, सहभागिता और नैतिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यदि नागरिक अपने अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की प्रक्रियाओं के प्रति सजग नहीं होते, तो लोकतंत्र केवल कागज़ी ढाँचा बनकर रह जाता है। इसीलिए यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है जागरूक, शिक्षित और सक्रिय नागरिक समाज।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ लगभग 97.9 करोड़ से अधिक पंजीकृत मतदाता 2024 के आम चुनाव में मतदान के पात्र थे। चुनाव आयोग के आँकड़ों के अनुसार इस चुनाव में लगभग 64.64 करोड़ लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और कुल मतदान प्रतिशत लगभग 65.79 रहा। यह आँकड़ा एक ओर लोकतांत्रिक भागीदारी के बड़े स्तर को दर्शाता है, तो दूसरी ओर यह भी संकेत देता है कि अभी भी बड़ी संख्या में नागरिक मतदान प्रक्रिया से दूर रहते हैं। जब लगभग एक तिहाई योग्य मतदाता मतदान नहीं करते, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या लोकतंत्र की नीतियाँ और निर्णय वास्तव में पूरी जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित कर पा रहे हैं।

जागरूक नागरिक केवल मतदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सक्रिय भूमिका निभाता है। वह राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों को पढ़ता है, उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को समझता है, नीतिगत मुद्दों पर विचार करता है और चुनाव के बाद भी सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। लोकतंत्र में सरकार को पाँच वर्ष के लिए पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाता, बल्कि यह अपेक्षा की जाती है कि नागरिक लगातार उसकी नीतियों और निर्णयों का मूल्यांकन करते रहें। यदि नागरिक इस निगरानी की भूमिका निभाना बंद कर दें, तो शासन तंत्र में जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है और भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद तथा सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है।

नागरिक जागरूकता का सीधा संबंध शिक्षा और सूचना तक पहुँच से है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर ऊँचा होता है और स्वतंत्र तथा विश्वसनीय सूचना माध्यम उपलब्ध होते हैं, वहाँ नागरिक अधिक विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र में मतदाता केवल संख्या नहीं, बल्कि सूचित मतदाता होना चाहिए। यदि नागरिक बिना तथ्यों की जाँच किए केवल भावनाओं, जातीय या धार्मिक पहचान के आधार पर मतदान करते हैं, तो लोकतंत्र की गुणवत्ता प्रभावित होती है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह पाया गया है कि जहाँ नागरिकों की राजनीतिक साक्षरता अधिक होती है, वहाँ सार्वजनिक नीतियाँ अधिक स्थिर और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं।

भारत में नागरिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्कूलों, कॉलेजों और समुदाय स्तर पर मतदाता शिक्षा, जागरूकता अभियान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को मतदान के महत्व के बारे में बताया जाता है। इसके बावजूद, शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से शिक्षित वर्ग के बीच मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम देखा गया है। यह विडंबना इस बात की ओर संकेत करती है कि केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है; नागरिकता की चेतना और लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का भाव भी उतना ही आवश्यक है।

जागरूक नागरिकों की उपस्थिति लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रहने देती, बल्कि उसे सहभागी शासन में बदल देती है। सूचना का अधिकार अधिनियम, सामाजिक अंकेक्षण, जनहित याचिका और स्थानीय निकायों में भागीदारी जैसे उपकरण तभी प्रभावी हो सकते हैं जब नागरिक उनका प्रयोग करना जानते हों और करने का साहस रखते हों। भारत में सूचना का अधिकार कानून के माध्यम से लाखों लोगों ने सरकारी निर्णयों और खर्चों पर सवाल उठाए हैं, जिससे कई मामलों में भ्रष्टाचार उजागर हुआ और प्रशासनिक सुधार हुए। यह इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि जब नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सजग होते हैं, तो लोकतंत्र अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है।

लोकतंत्र में मीडिया और नागरिक जागरूकता का भी गहरा संबंध है। स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया नागरिकों तक सही और संतुलित जानकारी पहुँचाने का कार्य करता है, जबकि जागरूक नागरिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं। डिजिटल युग में जहाँ सूचना का प्रवाह अत्यंत तेज हो गया है, वहीं भ्रामक सूचनाओं और फर्जी खबरों का प्रसार भी बढ़ा है। यदि नागरिक डिजिटल साक्षर नहीं होंगे और सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता की जाँच नहीं करेंगे, तो वे आसानी से दुष्प्रचार का शिकार बन सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है और समाज में ध्रुवीकरण बढ़ सकता है।

एक सफल लोकतंत्र में नागरिक केवल अपने अधिकारों की ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों की भी उतनी ही समझ रखते हैं। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और मतदान का अधिकार देता है, परंतु साथ ही उनसे यह अपेक्षा भी करता है कि वे कानून का पालन करें, करों का भुगतान करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और सामाजिक सद्भाव बनाए रखें। जब नागरिक केवल अधिकारों की माँग करते हैं, परंतु कर्तव्यों की अनदेखी करते हैं, तो लोकतंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। जागरूक नागरिक वह होता है जो इस संतुलन को समझता है और अपने आचरण में उसका पालन करता है।

भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में नागरिक जागरूकता सामाजिक एकता के लिए भी आवश्यक है। जब नागरिक संविधान के मूल्यों, जैसे धर्मनिरपेक्षता, समानता और बंधुत्व को समझते हैं, तो वे सांप्रदायिक और जातीय विभाजन की राजनीति के प्रति अधिक सतर्क रहते हैं। इससे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली शक्तियों को व्यापक जनसमर्थन नहीं मिल पाता। इसके विपरीत, जहाँ नागरिक जागरूकता कम होती है, वहाँ भावनात्मक और विभाजनकारी मुद्दे आसानी से लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर गिर जाता है।

स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की सफलता भी नागरिक जागरूकता पर निर्भर करती है। पंचायत और नगर निकाय जैसे संस्थान तभी प्रभावी हो सकते हैं जब स्थानीय लोग बैठकों में भाग लें, योजनाओं की जानकारी रखें और उनके क्रियान्वयन पर निगरानी रखें। कई अध्ययनों में पाया गया है कि जिन क्षेत्रों में ग्राम सभाएँ नियमित और सक्रिय रूप से आयोजित होती हैं, वहाँ विकास योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक पारदर्शी और प्रभावी होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल संसद या विधानसभाओं तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी जड़ें गाँव और मोहल्ले के स्तर तक फैली होती हैं।

अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी यह सिद्ध हुआ है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती का सीधा संबंध नागरिक भागीदारी से है। जिन देशों में नागरिक समाज मजबूत होता है और लोग नियमित रूप से चुनाव, जनपरामर्श और सार्वजनिक बहसों में भाग लेते हैं, वहाँ सरकारें अधिक जवाबदेह और पारदर्शी होती हैं। इसके विपरीत, जहाँ नागरिक उदासीन या निष्क्रिय रहते हैं, वहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएँ धीरे-धीरे औपचारिकता में बदल जाती हैं और सत्ता कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने लगती है।

आज के समय में नागरिक जागरूकता का दायरा पारंपरिक राजनीति से आगे बढ़कर पर्यावरण, लैंगिक समानता, डिजिटल अधिकार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों तक फैल चुका है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, डेटा गोपनीयता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर सरकारें तभी प्रभावी नीतियाँ बनाती हैं जब नागरिक इन मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और संगठित आवाज उठाते हैं। उदाहरण के लिए, कई देशों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानून नागरिक आंदोलनों और जनदबाव के कारण ही सख्त किए गए हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि जागरूक नागरिकता अचानक पैदा नहीं होती; इसके लिए दीर्घकालिक सामाजिक और शैक्षिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नागरिक शास्त्र, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा को केवल परीक्षा का विषय न मानकर जीवन कौशल के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। परिवार और समाज में भी बच्चों को प्रश्न पूछने, विचार व्यक्त करने और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रक्रिया से एक ऐसी पीढ़ी तैयार होती है जो केवल नौकरी या निजी जीवन तक सीमित न रहकर सार्वजनिक जीवन में भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार होती है।

अंततः यह स्पष्ट है कि लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान या चुनावी तंत्र की मजबूती पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस नागरिक समाज की चेतना और सक्रियता पर निर्भर करती है जो इन संस्थाओं को जीवन प्रदान करता है। जागरूक नागरिक लोकतंत्र की आत्मा हैं; उनके बिना लोकतांत्रिक ढाँचा खोखला हो जाता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि वह शिक्षा, सूचना की स्वतंत्रता, मीडिया की निष्पक्षता और नागरिक समाज के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे। यही वे तत्व हैं जो नागरिकों को जागरूक बनाते हैं और लोकतंत्र को केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि एक जीवंत और सतत विकसित होती सामाजिक व्यवस्था में बदल देते हैं।

 

डॉ. शैलेश शुक्ला