हर परिवार के पास हो फैमिली आईडी, इसके डेटाबेस से मिलेगी रोजगार दिलाने में मदद : मुख्यमंत्री

लखनऊ, 20 जून (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक परिवार—एक पहचान’ योजना के तहत हर परिवार को विशिष्ट ‘फैमिली आईडी’ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि परिवार आईडी के जरिये हासिल होने वाले डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित करके उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही ‘परिवार आईडी’ प्रक्रिया की ताजा स्थिति की समीक्षा की।

आदित्यनाथ ने कहा कि परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है और राज्य की 25 करोड़ की आबादी को इसका फायदा मिलना चाहिए। परिवार आईडी के जरिये हासिल होने वाले डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन करके उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश मे परिवार आईडी जारी की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत फायदा पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में मदद करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वक्त लगभग 3.60 करोड़ परिवारों के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। इसके अलावा एक लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है।

आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की 76 योजनाओं और सेवाओं को ‘फैमिली आईडी’ से जोड़ा जा चुका है। बाकी सभी योजनाओं को भी परिवार आईडी से जोड़ा जाए। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित सभी योजनाओं का डेटाबेस हासिल करके उसे परिवार कल्याण पास बुक एवं फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए।

हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार की पासबुक भी तैयार करायी जाए। पासबुक और परिवार आईडी जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाए। सभी संबंधित विभाग इसमें सहयोग करें।