उप्र के मुख्यमंत्री ने अगले वित्तीय वर्ष में सीडी रेशियो 65 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा
लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बैंकों का ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) 58.59 प्रतिशत होने पर खुशी जताते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 65 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता का दायरा प्रदेश के सभी 75 जिलों तक बढ़ाने के लिए मिशन के तौर पर काम करने का आह्वान किया है।
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर 2023 में समाप्त तिमाही की समीक्षा करते हुए कहा कि हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को ऋण के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराने के सरकार के प्रयासों में बैंकों ने सराहनीय भूमिका निभाई है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बैंकों का सीडी रेशियो 58.59 प्रतिशत होने पर खुशी जताते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में इसे 65 फीसदी तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
उन्होंने कहा कि बैंक पात्र लोगों को कर्ज देने में संकोच न करें। सरकार अपनी हर योजना में ऋण दिलाने से पहले लाभार्थी का प्रशिक्षण, क्षमता वृद्धि जरूर सुनिश्चित करायेगी।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘‘फैमिली आईडी’’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी बैंकों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रदेश के हर परिवार की स्थिति का सही आकलन किया जा सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय समावेशन के प्रयासों में ‘वन जीपी-वन बीसी’ (एक ग्राम पंचायत-एक बीसी सखी) कार्यक्रम की सराहना करते हुए बैंकों को बीसी सखियों को और प्रोत्साहन देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने हालिया ‘पेटीएम पेमेंट बैंक’ प्रकरण से उपजी स्थितियों से प्रभावित बीसी सखियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर भी दिया।
उन्होंने बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस तथा प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए सुचारू व्यवस्था बनाने की जरूरत पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 12.80 लाख करोड़ का बैंकिंग कारोबार था जो आज 26.80 लाख करोड़ के पार हो गया है। यह उत्साहजनक है।’’
आदित्यनाथ ने इस अवसर पर बड़ौदा-यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश प्रदान किया। साथ ही 1.10 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, 1,111 बैंकिंग प्रतिष्ठान की शुरुआत की और 10 बीसी सखियों को ‘टूल किट’ वितरित किये।
