केंद्र ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की लाइसेंस नीति का विस्तार किया: अनुराग ठाकुर
चेन्नई, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) के महत्व और जनता पर उनके व्यापक प्रभाव पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने देशभर में और अधिक सीआरएस स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की नीति का विस्तार किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सीआरएस के लिए अवसंरचना स्थापित करने के लिहाज से एक संस्थान को 7.5 लाख रुपये का अनुदान देने की केंद्रीय योजना भी शुरू की है।
ठाकुर ने ‘विश्व रेडियो दिवस’ के अवसर पर यहां दो दिवसीय क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन में अपने वर्चुअल संबोधन में कहा, ‘‘2014 से पहले 140 सीआरएस से अब 481 सामुदायिक रेडियो स्टेशन तक हमने लंबी यात्रा की है।’’
‘विश्व रेडियो दिवस’ पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया जिसमें दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 117 सामुदायिक रेडियो स्टेशन भाग ले रहे हैं।
ठाकुर ने कहा कि यह सम्मेलन स्थानीय बोली और क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित सामग्री के अलावा बेजुबानों को आवाज देने में इस क्षेत्र द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों का उत्सव है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है और सरकार को भी लगता है कि स्थानीय भाषा बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया गया है।’’
ठाकुर ने कहा कि सामुदायिक रेडियो समुदाय की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है और इसका व्यापक प्रभाव है, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने नागरिक समाज और स्वैच्छिक संगठनों जैसे गैर-लाभकारी संगठनों को इसके दायरे में लाकर नीति को व्यापक बनाने का निर्णय लिया ताकि समुदाय की अधिक भागीदारी हो सके।
ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने के लिए इस तरह के प्रयास महत्वपूर्ण हैं।
