गुजरात विधानसभा ने 7,500 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दी
गांधीनगर, गुजरात विधानसभा ने बृहस्पतिवार को 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की अनुपूरक मांगों को मंजूरी दे दी।
यह राशि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान बजट से अतिरिक्त व्यय की गई है। इसके लिए विधानसभा की स्वीकृति लेने के लिए प्रस्ताव रखा गया था।
गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने अनुपूरक मांगों को सदन में रखते हुए कहा कि आदिवासियों के लिए घर बनाने, और ‘मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत नई सड़कें बनाने एवं मौजूदा सड़कों की मरम्मत के लिए बजटीय प्रावधानों के अतिरिक्त धन आवंटित किया गया था।
मंत्री ने कहा कि सभी लोगों को घर उपलब्ध कराना सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरुआत में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ के तहत आदिवासियों के घर बनाने के लिए 163 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।
देसाई ने बताया, ‘अधिक संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने के लिए 821 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया। हमने आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी है, जिससे अतिरिक्त खर्च हुआ।’
वित्त मंत्री ने सड़क और भवन, शिक्षा, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, बंदरगाह और परिवहन तथा जनजातीय विकास सहित विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किए गए 7,500 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त व्यय के लिए सदन की अनुमति मांगी।
