नयी दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सौर नीति 2024 के तहत अपने घर की छत पर सौर पैनल लगाने वाले लोगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
उन्होंने कहा कि ऐसे ग्राहकों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भुगतान किया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा कि इस नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों को अपनी छतों पर अगले तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली सौर नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी तथा 10 दिन के भीतर इसे अधिसूचित किये जाने की संभावना है।
दिल्ली सरकार की 2016 की नीति के तहत शहर में छतों पर 250 मेगावाट के सौर संयंत्रों तथा करीब 1250 मेगावाट के बड़े सौर संयंत्रों की स्थापना हुई। इस तरह शहर में 1500 मेगावाट क्षमता वाले सौर संयंत्र स्थापित हुए। इससे दिल्ली की वार्षिक बिजली मांग के 7.2 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति हो जाती है।