अमेरिका में ‘शटडाउन’ समाप्ति के बाद स्वास्थ्य बीमा पर वार्ता की संभावना, लेकिन डेमोक्रेट्स सतर्क

वाशिंगटन, 14 नवंबर (एपी) अमेरिका में ‘शटडाउन’ और इसकी वजह से उत्पन्न गतिरोध खत्म होने के साथ ही प्रतिनिधि सभा और सीनेट के रिपब्लिकन सांसदों ने कहा है कि वे डेमोक्रेट्स के साथ कोविड-कालीन कर क्रेडिट के विस्तार पर बातचीत करेंगे, जो करोड़ों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सस्ते में लेने में मदद करता है।

हालांकि, इस वर्ष के अंत तक सब्सिडी की समाप्ति से पहले द्विपक्षीय समझौता करना भले ही असंभव नहीं हो, लेकिन यह कठिन जरूर हो सकता है।

देश में ‘शटडाउन’ इसी सप्ताह खत्म हुआ, जब कुछ डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन सांसदों के साथ समझौता किया, जिन्होंने ‘एफोर्डेबल केयर एक्ट’ सब्सिडी के विस्तार पर दिसंबर के मध्य तक मतदान का वादा किया। लेकिन कोई निश्चित परिणाम नहीं है और कई रिपब्लिकन चाहते हैं कि क्रेडिट समाप्त हो जाए।

प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने सब्सिडी को “बेकार का खर्च” कहा और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा-कालीन स्वास्थ्य सुधार को “आपदा” बताया।

फिलहाल किसी नतीजे की उम्मीद नहीं है। देश में 43 दिनों तक ‘शटडाउन’ की स्थिति रही। डेमोक्रेट्स की मांग है कि रिपब्लिकन विस्तार पर बातचीत करें और प्रीमियम में तेज वृद्धि से पहले समाधान निकालें।

प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीस ने कहा, “देखना बाकी है कि क्या वे गंभीर हैं।” लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि डेमोक्रेट्स “बस शुरुआत कर रहे हैं।”

रिपब्लिकन सांसद निजी बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ चाहते हैं कि सब्सिडी बढ़ाई जाए, कुछ संशोधनों के साथ, ताकि प्रीमियम में व्यापक वृद्धि को रोका जा सके। वहीं जॉनसन और ट्रंप चाहते हैं कि “ओबामाकेयर” को पूरी तरह से नए सिरे से सुधारने की चर्चा शुरू की जाए। हालांकि 2017 में इसी तरह के प्रयास असफल रहे थे।

स्वास्थ्य देखभाल लंबे समय से कैपिटल हिल में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक रहा है, जिसे लेकर गहरी वैचारिक और राजनीतिक दरारें हैं। 2010 के कानून पर मतभेद दस साल से अधिक समय से जारी हैं और ‘शटडाउन’ के दौरान हफ्तों की तनावपूर्ण परिस्थितियों के कारण संबंध पहले से ही जटिल हो गए हैं।

हाल ही में अमेरिका में 43 दिनों तक शटडाउन की स्थिति रही, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच स्वास्थ्य बीमा सब्सिडी (अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडीज) के विस्तार पर और बजट मुद्दों पर सहमति नहीं थी।