इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के नरसंहार के आरोपों का मामला कैसे आकार ले रहा है

डबलिन,पिछले कुछ दिनों में, दक्षिण अफ्रीका ने हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना मामला रखा है, जिसमें इजरायली सरकार पर गाजा पर 100 दिनों के हमले के साथ नरसंहार का आरोप लगाया गया है।

फलस्तीनी क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 24,000 के करीब पहुंचने के साथ, दक्षिण अफ्रीका के वकीलों ने वे आधार बताए जिनके आधार पर वे इज़राइल पर 1948 के नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि इज़राइल की कानूनी टीम ने अपने जवाबी-तर्क प्रस्तुत किए हैं।

दक्षिण अफ़्रीका का मामला अनिवार्य रूप से यह है कि इज़राइल का हमला “फ़लस्तीनी राष्ट्रीय, नस्लीय और जातीय समूह के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के इरादे से किया गया है, जो गाजा पट्टी में फ़लस्तीनी समूह का हिस्सा है”। बदले में इज़राइल ने इससे इनकार किया है और तर्क दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के नरसंहार सम्मेलन को 9 दिसंबर 1948 को महासभा द्वारा अपनाया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी शासन द्वारा किए गए व्यवस्थित अत्याचारों का जवाब देने वाली पहली मानवाधिकार संधि थी।

एक पोलिश यहूदी, राफेल लेमकिन ने सबसे पहले “नरसंहार” शब्द गढ़ा था। लेमकिन एक वकील थे जो 1939 में जर्मनी द्वारा उनके देश पर आक्रमण के बाद अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने दो शब्दों को जोड़ा: ग्रीक जीनोस (जाति या जनजाति) और लैटिन साइड (कैडेरे से, जिसका अर्थ है: मारना)।

1948 कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 के अनुसार, मानवता के विरुद्ध चरम अपराध की मुख्य विशेषता दोहरी है।

एक, नरसंहार के पीड़ित हमेशा “निष्क्रिय लक्ष्य” होते हैं। उन्हें उनके द्वारा किए गए किसी भी काम के बजाय किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह का सदस्य होने पर दंडित होना पड़ता है। और, दो, अपराध उस समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने का एक “विशिष्ट इरादा” भी होता है।

दोनों प्रावधानों के बीच का संबंध कन्वेंशन की रीढ़ है। यह कानूनी सीमाओं को चिह्नित करता है जो नरसंहार को मानवता के खिलाफ अन्य अपराधों से अलग करता है। जबकि उच्च मृत्यु दर अक्सर कानूनी श्रेणी के रूप में अंतरराष्ट्रीय निंदा का कारण बनती है, नरसंहार नागरिक हताहतों की संख्या पर निर्भर नहीं होता है जो किसी राज्य द्वारा सैन्य बल के अनुपातहीन उपयोग से हो सकता है।

दक्षिण अफ़्रीका के वकील नरसंहार के इरादे को साबित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इज़रायली सरकार के अति-दक्षिणपंथी सदस्यों के कुछ और भड़काने वाले बयानों का हवाला देकर इस दावे का समर्थन किया। नवंबर 2023 को, इज़राइल के हेरिटेज मंत्री, अमीचाई एलियाहू ने दावा किया कि गाजा में गैर-लड़ाकू जैसी कोई चीज नहीं थी और वहां परमाणु हथियार गिराना एक “विकल्प” था।

एलियाहू इज़राइल की तीन सदस्यीय युद्ध कैबिनेट के सदस्य नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ़्रीका के आवेदन में उन वरिष्ठ नेताओं के अन्य विवादास्पद बयानों की भी सूचना दी गई।

7 अक्टूबर के हमलों के तुरंत बाद, रक्षा मंत्री, योव गैलेंट ने तर्क दिया कि गाजा शहर पर पूर्ण नाकाबंदी – पानी, भोजन, गैस या चिकित्सा आपूर्ति को नागरिकों तक पहुंचने से रोकना – युद्ध की एक वैध रणनीति थी।

इज़राइल के राष्ट्रपति, इसहाक हर्ज़ोग ने कहा कि गाजा में हर कोई 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादी हमले में शामिल था: “इसके लिए पूरा देश जिम्मेदार है।”

इस बीच, इजरायल के प्रधान मंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइबिल के इतिहास के बार-बार संदर्भ के साथ भारी संकेत दिए, जब उन्होंने इजरायल को अपने दुश्मनों में से एक के साथ कठोरता से निपटने के लिए भगवान के उपदेश का हवाला दिया, ताकि “स्वर्ग के नीचे से अमालेक की याद को मिटाया जा सके”।

इज़राइली कानूनी टीम ने एक मजबूत खंडन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि गाजा में इज़राइल रक्षा बलों का अभियान आत्मरक्षा के अपरिहार्य अधिकार द्वारा उचित था। इस वजह से, यह अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के कड़े मापदंडों के भीतर था।

उन्होंने सुझाव दिया कि यह हमास था, जिसने स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और संयुक्त राष्ट्र सुविधाओं पर हमले शुरू करते हुए आवासीय क्षेत्रों के अंदर अपनी सैन्य शाखा को बचाकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से फलस्तीनी जीवन को खतरे में डाला था।

इज़राइल के लिए शुरूआत करते हुए, विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार, ताल बेकर ने तर्क दिया कि दक्षिण अफ्रीका “संयुक्त राष्ट्र अदालत से एक राज्य और एक अराजक आतंकवादी संगठन के बीच सशस्त्र संघर्ष के लेंस को एक नागरिक आबादी के खिलाफ एक राज्य के तथाकथित ‘‘नरसंहार’ के लेंस से बदलने के लिए कह रहा है।” ऐसा करने में, दक्षिण अफ़्रीका आईसीजे को एक लेंस नहीं दे रहा बल्कि एक “आँख पर पट्टी” बांधने के लिए कह रहा था।

बेकर ने इजरायली सरकार द्वारा संकलित एक वीडियो के वर्णनात्मक अंश पढ़े, जिसमें 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के दौरान किए गए कुछ कथित अत्याचारों का वर्णन किया गया था। उन्होंने 24 अक्टूबर को लेबनानी टीवी पर बोलते हुए हमास के वरिष्ठ नेता गाजी हमद का एक साक्षात्कार भी दिखाया, जिसमें वह इस बात पर जोर देते नजर आए कि हमास का लक्ष्य इजरायल का पूर्ण विनाश करना है।

हमाद ने कहा: “हमें इज़राइल को सबक सिखाना होगा, और हम इसे दो बार और तीन बार करेंगे। अल-अक्सा जलप्रलय [7 अक्टूबर को हुए हमले को हमास ने जो नाम दिया था] वह पहली बार है, और दूसरी, तीसरी, चौथी बार होगा।’

इसे सबूत के तौर पर पेश किया गया कि, दक्षिण अफ्रीका के मामले के विपरीत, यह हमास ही था जिसने इजरायलियों के प्रति नरसंहार का इरादा रखा था।

अदालत का अंतिम निर्णय जो भी हो, इज़राइल के खिलाफ लगाए गए आरोप गहरे प्रतीकात्मक प्रभावों के साथ एक ऐतिहासिक वाटरशेड का गठन करते हैं।

फ़लस्तीनियों ने पारंपरिक रूप से अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं और अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय कानून की शब्दावली में शामिल करने का प्रयास करके वैधता और मान्यता की मांग की है। अब, पहली बार, संयुक्त राष्ट्र न्यायाधीशों के एक पैनल के समक्ष अपने देश के युद्ध आचरण का बचाव करने के लिए मजबूर हो रहे इजरायली प्रतिनिधियों को देखकर उन्हें कुछ राहत महसूस हो सकती है।

इज़राइल के सामूहिक मानस के भीतर, हालिया आईसीजे कार्यवाही इतिहास के एक अस्थिर उलटफेर का प्रतिनिधित्व करती है। नरसंहार का अपराध अब इज़राइल के खिलाफ लागू किया गया है – एक राज्य जो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन लागू होने के साल ही स्थापित किया गया था और इसका समान मूल आधार था: यहूदी लोगों को भविष्य के उत्पीड़न और विनाश से बचाना।

सिद्ध इरादे के बिना, दक्षिण अफ़्रीकी आवेदन, जैसा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जोर देकर कहा है, कानूनी दृष्टिकोण से “योग्यताहीन” हो सकता है। लेकिन यह उलटफेर इज़राइल की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को निर्णायक झटका देने के लिए पर्याप्त प्रतीकात्मक प्रभाव बरकरार रख सकता है।