सबरीमला में सोना गायब होने से जुड़ी टीडीबी की रिपोर्ट में 2019 के बोर्ड पर सवाल उठाए गए
कोच्चि, 12 अक्टूबर (भाषा) सबरीमला मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) से गायब हुए सोने को लेकर टीडीबी की सतर्कता रिपोर्ट ने 2019 के बोर्ड को सवालों के घेरे में ला दिया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों की सोना चढ़ी तांबे की चादरों को तत्कालीन बोर्ड के सदस्यों की जानकारी के बिना अतिरिक्त सोना चढ़ाए जाने के लिए चेन्नई ले जाना असंभव था। रिपोर्ट के आधार पर केरल उच्च न्यायालय ने विस्तृत जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का निर्देश दिया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, त्रावणकोर देवस्वोम नियमावली में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवस्वओम से संबंधित मूल्यवान वस्तुओं के इस्तेमाल या प्रबंधन से जुड़ा कोई भी काम उसके परिसर के अंदर और विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी में किया जाना चाहिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तिरुवभरणम (पवित्र आभूषण) का निर्माण या मरम्मत, जहां तक संभव हो, सहायक आयुक्त की देखरेख में किया जाना चाहिए।
सतर्कता रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 जुलाई 2019 को द्वारपालक की मूर्तियों की स्वर्ण-जड़ित तांबे की चादरें प्रायोजक उन्नीकृष्णन पोट्टी को सौंपते समय इस नियम का उल्लंघन किया गया था।
बाद में, तांबे की चादरें चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशन्स ले जाई गईं और 49 दिन बाद वापस लाई गईं।
रिपोर्ट में कहा गया है, “यह मानना संभव नहीं है कि बोर्ड के अधिकारियों को इस अवैध कृत्य की जानकारी नहीं थी। यह भी असंभव है कि अधिकारियों ने यह कृत्य अपनी इच्छा से किया हो। इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या बोर्ड के सदस्यों का कोई दबाव या निर्देश था।”
सतर्कता आयोग ने कहा कि सोने से मढ़ी हुई तांबे की चादरें सबरीमला के बाहर भेजना “2019 में बोर्ड की ओर से की गई एक गंभीर चूक” है। आयोग ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है।
हालांकि, 2019 में त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष रहे माकपा नेता ए पद्मकुमार ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है, “सच्चाई सामने आनी चाहिए। अगर कोई चूक हुई है, तो उसे उजागर किया जाना चाहिए। मैं जांच में सहयोग करूंगा।”
पद्मकुमार ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा, “सिर्फ 2017-19 के बोर्ड से ही सभी सवालों के जवाब क्यों मांगे जा रहे हैं? ये मुद्दे उस बोर्ड के कार्यकाल में शुरू और खत्म नहीं हुए। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी।”
