सरकार जनवरी-मार्च में ओएमएसएस के तहत 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं बेच सकती है : खाद्य सचिव
नयी दिल्ली, सरकार गेहूं की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत जनवरी-मार्च, 2024 में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का 25 लाख टन अतिरिक्त गेहूं बेचने को तैयार है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को यह बात कही।
अनाज खरीद और वितरण के लिए सरकार की नोडल एजेंसी एफसीआई को इसी साल मई में गेहूं उत्पादक राज्यों में खरीद अवधि को छोड़कर पूरे वित्त वर्ष में ओएमएसएस के तहत ई-नीलामी के जरिये केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं को गेहूं बेचने का आदेश दिया गया था।
खाद्य सचिव ने संवाददाताओं से कहा कि साप्ताहिक ई-नीलामी के माध्यम से एफसीआई अबतक 44.6 लाख टन गेहूं थोक उपभोक्ताओं को बेच चुका है।
चोपड़ा ने कहा, “इससे खुले बाजार में कम दाम पर गेहूं की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे देशभर के आम उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है।”
सचिव ने कहा, “जरूरत के आधार पर ओएमएसएस के अतंर्गत जनवरी-मार्च, 2024 में अतिरिक्त 25 लाख टन गेहूं बेचा जा सकता है।”
मुक्त बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए एफसीआई द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से साप्ताहिक रूप से बेचे जाने वाले गेहूं की मात्रा को तत्काल प्रभाव से तीन लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया गया है।
‘भारत आटा’ ब्रांड के तहत रियायती दरों पर गेहूं के आटे की बिक्री पर सचिव ने कहा कि मात्रा को अगले साल जनवरी के अंत तक 2.5 लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया गया है।
