माले, 18 सितंबर (भाषा) भारतीय उच्चायोग ने बृहस्पतिवार को यहां कहा कि भारत ने ”आपातकालीन वित्तीय सहायता” के रूप में मालदीव के पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी बॉन्ड को एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है।
भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि ”मालदीव सरकार के अनुरोध पर” पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल (टी-बिल) के पुनर्भुगतान की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है।
बयान में कहा गया, ‘‘भारत सरकार मार्च, 2019 से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के माध्यम से ऐसे कई ट्रेजरी बिलों की सदस्यता की सुविधा मालदीव को दे रही है और उन्हें सालाना, ब्याज मुक्त रूप से आगे बढ़ा रही है।’’
बयान के मुताबिक, ‘‘मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और वर्ष के लिए लिया है।’’