संसदीय समितियों की बैठकों से सबसे ज्यादा सत्तारूढ़ दल के सदस्य रहे अनुपस्थित -

नयी दिल्ली, (भाषा) संसद के लगभग हर सत्र में कमोबेश सभी दलों की ओर से यह मांग उठाई जाती है कि विधेयकों को पेश किए जाने से पहले, उन पर गहन गंभीर विचार-विमर्श के लिए उन्हें संबंधित समिति को सौंपा जाए। लेकिन सितंबर में पुनर्गठन के बाद इन समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति के आंकड़े इनके ‘उदासीन रवैये’ की गवाही देते हैं । इन समितियों की बैठकों से सत्तारूढ़ दल भाजपा के ही सदस्य सबसे ज्यादा गैर हाजिर पाए गए । लोकसभा की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, निचले सदन की 13 स्थायी समितियों की पुनर्गठन के बाद वर्ष 2022-23 के दौरान विचार किये जाने वाले विषयों के चयन के लिये अक्टूबर से दस नवंबर 2022 तक 22 बैठकें हुई जिसमें औसतन 16.18 सदस्य ही उपस्थित हुए ।

इन समितियों की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले प्रमुख सदस्यों में जया बच्चन (सपा) , हेमा मालिनी, मेनका गांधी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, राजीव प्रताप रूड़ी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (भाजपा) , इलैया राजा (मनोनीत), हरभजन सिंह एवं संजय सिंह (आप), सिमरनजीत सिंह मान (अकाली दल अमृतसर), डा. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, दीपेन्द्र हुड्डा(कांग्रेस) आदि शामिल हैं। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी एवं कल्याण बनर्जी, निर्दलीय कपिल सिब्बल एवं नवनीत राणा, राजद की मीसा भारती भी समिति की बैठकों से गैर हाजिर रहे । लोकसभा से जुड़ी कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, विदेश, वाणिज्य, आवास एवं शहरी मामलों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सहित एक दर्जन से अधिक स्थायी समितियों की बैठकों में औसतन 40 प्रतिशत से अधिक सदस्य अनुपस्थित रहे।

समिति की बैठकों में सर्वाधिक गैर हाजिर सदस्य सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के थे। हालांकि सूत्रों के अनुसार, भाजपा हाल ही में संसदीय समितियों की बैठक में अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इन दिनों औचक जांच कर यह जानने में लगी है कि उसके सदस्य बैठकों में मौजूद रहते हैं या नहीं। ज्ञात हो कि संसद की स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कुल 31 सदस्य होते हैं जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं ।

आंकड़ों के अनुसार, कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़ी 31 सदस्यीय स्थायी समिति की वर्ष 2022-23 के दौरान विचार किये जाने वाले विषयों के चयन के लिये 10 अक्टूबर 2022 को हुई बैठक में केवल 12 सदस्य मौजूद रहे। बैठक में भाजपा के सात और कांग्रेस के तीन सदस्य अनुपस्थित रहे । वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 28 अक्टूबर की बैठक में समिति के 31 सदस्यों में से केवल 17 सदस्य ही उपस्थित हुए । अनुपस्थित रहने वालों में भाजपा के पांच, कांग्रेस के चार तथा बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अकाली दल, शिवसेना के एक-एक सदस्य शामिल थे।

इसी समिति की 4 नवंबर को हुई बैठक में 21 सदस्य शामिल हुए । भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, बीजूद जनता दल के पिनाकी मिश्रा बैठक में शामिल नहीं हुए। विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 19 अक्टूबर की बैठक में 14 सदस्य ही उपस्थित हुए । अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी एवं कल्याण बनर्जी, भाजपा के एस बापू राव, रेवती त्रिपुरा, बसपा के रितेश पांडे, निर्दलीय कपिल सिब्बल एवं नवनीत राणा, राजद की मीसा भारती, कांग्रेस के दीपेन्द्र हुड्डा, मनोनीत रंजन गोगोई, समाजवादी पार्टी की जया बच्चन, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन आदि ने बैठक में भाग नहीं लिया।

इसी स्थायी समिति की 10 नवंबर को ‘वैश्विक आतंकवाद से मुकाबला’ विषय पर हुई बैठक में 15 सदस्य ही मौजूद रहे । खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 18 अक्टूबर को बैठक हुई जिसमें 15 सदस्य ही उपस्थित हुए । गैर हाजिर रहने वाले सदस्यों में भाजपा के सात सदस्य थे । इसी प्रकार वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 17 अक्टूबर को हुई बैठक में 14 सदस्य ही उपस्थित हुए और भाजपा के आठ तथा कांग्रेस के 3 सदस्य गैर हाजिर रहे । इस समिति की 28 अक्टूबर को हुई बैठक में भी केवल 15 सदस्य ही मौजूद रहे ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 17 अक्टूबर को हुई बैठक में 11 सदस्य उपस्थित हुए ।गैरहाजिर रहने वालों में भाजपा के नौ सदस्य, कांग्रेस के दो, द्रमुक के दो, बीजद के दो तथा अकाली दल, जदयू , अन्नाद्रमुक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक-एक सदस्य शामिल हैं ।

रेलवे से जुड़ी स्थायी समिति की 20 अक्टूबर को हुई बैठक में 24 सदस्य मौजूद रहे । भाजपा के चार, बीजद एवं आम आदमी पार्टी के एक-एक सदस्य गैर हाजिर रहे। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 18 अक्टूबर की बैठक में 22 सदस्य मौजूद रहे। राहुल गांधी सहित कांग्रेस के चार, भाजपा के दो तथा आम आदमी पार्टी, शिवसेना, वाईएसआर कांग्रेस के एक-एक सदस्य ऐसे थे जो बैठक में उपस्थित नहीं हुए । लोकसभा की वेबसाइट के अनुसार, समिति के सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिदिन दो हजार रूपये भत्ता प्रदान किया जाता है लेकिन यह भत्ता उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने पर ही देय होता है।