खेल मंत्री ने खेल विधेयक के मसौदे पर संबंधित हितधारकों से चर्चा की

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (भाषा) खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को यहां राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 के मसौदे पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की जिसमें प्रशासन में सुधार, खिलाड़ी कल्याण उपायों और प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठन (एनएसपीओ) मौजूद थे।

मांडविया ने कहा, ‘‘मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 भारत में एक मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना बनाने के हमारे मिशन में एक मील का पत्थर है जो ओलंपिक और पैरालंपिक चार्टर सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। हमारे खेल समुदाय की आकांक्षाओं हमारे खेल को प्रतिबिंबित करने वाली नीतियों को आकार देने के लिए विभिन्न हितधारकों और जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘खिलाड़ी केंद्रित महासंघों को सशक्त बनाकर, सुरक्षित खेल नीति लागू करके और अपीलीय खेल पंचाट की स्थापना करके हम एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं जो ना केवल हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक खेल मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा।’’

विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न एनएसएफ के प्रतिनिधियों, एनएसपीओ और आईओए ने सक्रिय प्रतिनिधित्व किया और प्रशासकों के लिए आयु और कार्यकाल सीमा में छूट, खिलाड़ी कल्याण उपायों और प्रशासन में पारदर्शिता जैसे प्रस्तावित सुधारवादी कदमों पर अपना नजरिया साझा किया।

मांडविया ने आश्वासन दिया कि मसौदा विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले हिताधारकों के सुझावों पर सतर्कता से विचार किया जाएगा। मंत्रालय के बयान में हालांकि विभिन्न हितधारकों के सुझावों को साझा नहीं किया गया।