कांग्रेस पाकिस्तान के ‘सुर में सुर’ मिलाती है, देश की सुरक्षा से समझौता करती है: प्रधानमंत्री मोदी

भाबनीपुर-सोरभोग (असम), छह अप्रैल (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि जहां उनकी सरकार ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया, वहीं कांग्रेस पड़ोसी देश के ‘सुर में सुर’ मिलाती रहती है।

विकास के मोर्चे पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा इस मामले में संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया है, जबकि भाजपा देश का दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करती है।

मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने हमेशा अल्पकालिक उपाय अपनाए, ताकि वे भ्रष्टाचार में लिप्त रह सकें। लेकिन भाजपा समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए निर्णय लेते समय दूरदर्शी सोच रखती है।”

असम के बरपेटा जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि 2016 में की गई ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ हो या वर्ष 2025 का ‘ऑपरेशन सिंदूर’, इस दौरान कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाती रही और उसके एजेंडे को अहमियत दी।

उन्होंने कहा, ‘‘पाकिस्तान से यह संबंध हमेशा देश पर भारी पड़ता है, और हम कभी इसकी अनुमति नहीं दे सकते।’’

उन्होंने कांग्रेस पर दशकों तक ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना लागू न करके सेना की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। मोदी ने रैली में कहा कि भाजपा ने यह सुनिश्चित किया कि देश की रक्षा करने वालों को न्याय मिले।

प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा,‘‘हमने अब तक पूर्व सैन्यकर्मियों के बैंक खातों में 12.4 लाख करोड़ रुपये अंतरित किए हैं।’’

उन्होंने कहा कि असम में अनेक बलिदानों और पिछले दस वर्षों में हस्ताक्षरित विभिन्न शांति समझौतों को लागू करने की दिशा में भाजपा के ईमानदार प्रयासों के कारण शांति स्थापित हुई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘राज्य में शांति और स्थिरता ने भाजपा शासन में विकास को गति दी है… इसे जारी रखने के लिए कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना आवश्यक है।’’

उन्होंने कहा कि राज्य में राजग के पिछले 10 वर्षों के शासन में शांति स्थापित करने और इसकी पहचान की रक्षा करने पर जोर दिया गया, और भविष्य में ‘‘हम राज्य में और अधिक समृद्धि लाएंगे और वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में इसकी मदद करेंगे।’’

महिला मतदाताओं को लुभाते हुए मोदी ने कहा कि संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के आम चुनावों से लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की महिलाओं को सभी दलों से इस उद्देश्य से तैयार किए गए विधेयक को पारित कराने का आग्रह करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर सभी दलों से चर्चा करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए 16 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। लेकिन कुछ लोग इस बारे में भी अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

संसद का बजट सत्र तीन और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है और संक्षिप्त अवकाश के बाद 16 अप्रैल को पुनः शुरू होगा। केंद्र सरकार लोकसभा सीट की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने के लिए विधेयक लाने की योजना बना रही है।

संसद की सीट में प्रस्तावित वृद्धि का उद्देश्य 2023 में बनाए गए महिला आरक्षण कानून के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है।

मोदी ने कहा कि इससे देश के सभी राज्यों को लाभ होगा। उन्होंने दोहराया कि महिला सशक्तीकरण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि जहां भी भाजपा की ‘डबल इंजन’ सरकार है, वहां महिलाओं को केंद्र और राज्य, दोनों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता में रहते हुए आदिवासियों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने पूजा स्थलों पर घुसपैठियों को बसने में मदद की। लेकिन भाजपा सरकार उन्हें बेदखल करके राज्य के मूल निवासियों को भूमि के दस्तावेज दे रही है।’’

उन्होंने भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी और राष्ट्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस की सत्ता अब कुछ ही राज्यों में बची है, लेकिन वे अपने कार्यों का ब्यौरा नहीं देते। दूसरी ओर भाजपा अपने कार्यों, विशेष रूप से किसानों के लिए किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाती है।’’

मोदी ने सभा को याद दिलाया कि 2013 में, जब केंद्र में संप्रग की सरकार थी, तो उस वक्त धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,300 रुपये प्रति क्विंटल था, लेकिन अब यह 2,370 रुपये प्रति क्विंटल है।

उन्होंने कहा, ‘‘किसानों की आय बढ़ रही है और भाजपा बिचौलियों को दरकिनार करते हुए सीधे उनके बैंक खातों में राशि अंतरित कर रही है।” उन्होंने कहा कि इसी कारण भाजपा किसानों की पहली पसंद है।

स्थानीय लोगों से जुड़ने के प्रयास के तहत मोदी ने बताया कि असम का प्रसिद्ध ‘जोहा’ चावल अब यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा है।

राज्य की 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होंगे और मतगणना चार मई को होगी।