केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी कायाकल्प के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी
नयी दिल्ली, 14 फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एक लाख करोड़ रुपये की कुल केंद्रीय सहायता के साथ ‘अर्बन चैलेंज फंड’ (यूसीएफ) शुरू करने को मंजूरी दे दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार परियोजना की लागत का 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करेगी, बशर्ते कि कम से कम 50 प्रतिशत धन बाजार से जुटाया गया हो।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस पहल से अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में कुल चार लाख करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है।
सरकार ने कहा कि यह कदम भारत के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसके तहत अब अनुदान आधारित वित्तपोषण के बजाय बाजार से जुड़े, सुधार-आधारित और परिणाम-उन्मुख बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि यूसीएफ उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए बाजार वित्तपोषण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिक-केंद्रित सुधारों का लाभ उठाएगा।
बयान के अनुसार, इस कोष का लक्ष्य शहरों को भविष्य की चुनौतियों के प्रति सक्षम, उत्पादक, समावेशी और जलवायु-अनुकूल बनाना है, ताकि वे देश के आर्थिक विकास के अगले चरण के प्रमुख वाहक बन सकें।
यह कदम बजट 2025-26 में घोषित सरकार के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता से संबंधित प्रस्तावों को लागू करने की बात कही गई है।
