दिल्ली में मौजूदा आबकारी नीति 31 मार्च के बाद भी जारी रह सकती है
नयी दिल्ली, 20 फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मौजूदा आबकारी नीति को बढ़ा सकती है क्योंकि वह एक नयी नीति पर अब भी काम कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पिछले साल जून में दिल्ली सरकार ने शुल्क-आधारित आबकारी नीति को (लाइसेंसिंग वर्ष 2022-23 से प्रभावी) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बढ़ा दिया था।
इसे एक जुलाई 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया था।
एक सरकारी सूत्र ने कहा, “आबकारी विभाग द्वारा अब मौजूदा नीति को एक बार और बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है।”
सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही यह विस्तार हो सकता है।
मौजूदा नीति 2023-24 से जारी है।
