विचाराधीन मामलों में आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित टिप्पणी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता: न्यायालय
नयी दिल्ली, 12 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि खासतौर पर विचाराधीन मामलों पर आधे-अधूरे सच और अधूरी जानकारी पर आधारित टिप्पणी से जनता की सोच प्रभावित होती है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह मामलों की रिपोर्टिंग से प्रभावित नहीं होता और किसी प्रचार या कोई विमर्श बनाए जाने से न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता।
शीर्ष अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कुछ लोगों को बांग्लादेश प्रत्यर्पित किए जाने में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होने का आरोप लगा है।
सुनवाई के दौरान अदालत को जानकारी दी गई कि गर्भवती महिला सुनाली खातून और उसका आठ साल का बेटा भारत लौट आए हैं। फिलहाल दोनों को पश्चिम बंगाल के बीरभूम में खातून के पिता के घर पर चिकित्सा सुविधा मिल रही है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए छह जनवरी की तारीख तय की।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कुछ व्यक्तियों को बांग्लादेश भेजे जाने के मामले में उचित प्रक्रिया न अपनाए जाने के आरोप लगने के बाद उन्हें भारत वापस लाने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर एक अंग्रेज़ी समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर कड़ी आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा, “मैं इसे तूल नहीं देना चाहता…लेकिन मुझे लगता है कि किसी खास तरह का विमर्श गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है,” ताकि मामले के नतीजे को प्रभावित किया जा सके।
मेहता ने कहा कि उन्हें यकीन है कि अदालत ऐसी किसी भी खबर से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन इससे यह संदेह पैदा होता है कि किसी खास तरह का विमर्श गढ़ने का प्रयास किया जा रहा है।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, “हम पूरी तरह से प्रचार और दिखावटी प्रचार से मुक्त हैं। किसी भी विमर्श या दृष्टिकोण का व्यक्तियों के जीवन पर असर नहीं पड़ना चाहिए।”
प्रधान न्यायाधीश ने मेहता को इन चीजों को नजरअंदाज करने की सलाह देते हुए कहा, “विचाराधीन मामलों पर अधूरी और गलत जानकारी पर आधारित टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए।”
उन्होंने कहा, “समस्या यह है कि आधे-अधूरे और तोड़ मरोड़कर तथ्य पेश किए जा रहे हैं।”
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “यह बताना ठीक है कि किसी मामले की सुनवाई होने वाली है। लेकिन यदि आप अपनी राय जबरदस्ती थोपते हैं, तो यह समस्या है। असली समस्या यह है कि आधा-अधूरा सच और गलत जानकारी पर आधारित राय जनता की सोच को प्रभावित करती है।”
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाल के समय में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में मीडिया की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि प्रवासन के मुद्दे पर दुनियाभर में चर्चा हो रही है, और इस पर सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर टिप्पणियां और सार्वजनिक चर्चा होती रहती है।
सिब्बल ने कहा, “लोग अमेरिका और ब्रिटेन में प्रवासन पर अपनी राय लिखते हैं। जब तक आपके इरादे जाहिर नहीं हो जाते, यह आपत्तिजनक नहीं माना जाता।”
