डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत के वैश्विक निहितार्थ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच के द्विपक्षीय व्यक्तिगत रिश्तों पर जमी  बर्फ अब भीषण नीतिगत ठंड के बावजूद भी पिघलने लगी है। ऐसा इसलिए कि गत 10 दिसंबर 2025 को दोनों नेताओं में बीच हुई फोन वार्ता ने भारत-अमेरिका संबंधों को पुनः मजबूत करने का संकेत दिया है। उल्लेखनीय है कि डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान परस्त नीतिगत हठधर्मिता और टैरिफ दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से भारत-अमेरिका के महत्वपूर्ण व रणनीतिक सम्बन्धों में भरोसे का भाव टूटा है और दोनों नेताओं के बीच खटास बढ़ी है जिसको दूर करने के लिए ही यह ताजातरीन पहल की गई है।

पीएमओ के मुताबिक, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय ट्रेड वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, रक्षा, ऊर्जा तथा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे अहम क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यही वजह है कि इस प्रमुख चर्चा बिंदुवार्ता को “गर्मजोशीपूर्ण और सकारात्मक” बताया गया है, जिसमें वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता दोहराई गई है।

उल्लेखनीय है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हालिया भारत दौरे के बाद हुई यह पहली बातचीत थी, जो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को रेखांकित करती है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय व वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और निरंतर संपर्क बनाए रखने का वादा किया। इस नई बातचीत का कूटनीतिक महत्व यह है कि ट्रंफ द्वारा पुनः की गई बातचीत अमेरिका की चीन-विरोधी रणनीति में भारत को महत्वपूर्ण साझेदार बनाने की कोशिश दर्शाती है, खासकर AI, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में। 

यही वजह है कि व्यापार समझौते की उम्मीदें बढ़ी हैं, हालांकि अमेरिकी कृषि उत्पादों के बाजार पहुंच पर चर्चा जारी है। कुल मिलाकर, यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संबंधों को रीसेट करने का संकेत है, जो भारत के दूरगामी हित में है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का भी कहना है कि ट्रंप-मोदी की 10 दिसंबर 2025 की फोन वार्ता भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकेत देती है, खासकर पुतिन के भारत दौरे के ठीक बाद।

 लिहाजा यह बातचीत COMPACT फ्रेमवर्क के तहत रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में सहयोग तेज करने पर केंद्रित रही। इसके जरिए प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र यथा- रक्षा और सुरक्षा दोनों में सैन्य साझेदारी, AI, साइबर सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक स्थिरता पर जोर दिया गया, जो चीन के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में अहम प्रयास है।

वहीं, व्यापार व तकनीक के क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी, ट्रंप के टैरिफ दबाव के बावजूद। जहां तक क्षेत्रीय चुनौतियों की बात है तो वैश्विक शांति, रूस तेल खरीद विवाद और साझा हितों पर विचार-विमर्श हुआ जिसका भू-राजनीतिक निहितार्थ यह है कि पुतिन के दिल्ली दौरे के बाद आया यह कॉल जहां अमेरिका की चिंताओं को दूर करने और भारत को रूस से दूर खींचने की रणनीति दर्शाता है। वहीं, भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति बरकरार रहती है, जबकि अमेरिका इंडो-पैसिफिक में मजबूत साझेदार चाहता है। कुल मिलाकर, यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में संबंधों को रीसेट करने जैसा कदम समझा जा रहा है।

स्पष्ट है कि  ट्रंप-मोदी की 10 दिसंबर 2025 की बातचीत रूस पर अमेरिकी दबाव बढ़ाने का प्रयास दर्शाती है, खासकर भारत के रूसी तेल आयात को लेकर, लेकिन भारत ने अपनी स्वतंत्र नीति बरकरार रखी। वहीं चीन के संदर्भ में यह कॉल इंडो-पैसिफिक में साझेदारी मजबूत करने का संकेत देती है, जो बीजिंग के प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में है। इस बातचीत का रूस पर प्रभाव यह पड़ेगा कि पुतिन के हालिया दौरे के बाद हुई यह वार्ता अमेरिका की चिंताओं को संबोधित करती है, जहां ट्रंप रूसी तेल खरीद पर टैरिफ दंड लगाने की कोशिश कर रहे है। लेकिन भारत ने स्पष्ट रूप से आयात रोकने का वादा नहीं किया, जिससे मॉस्को को राहत मिलती है और यूक्रेन युद्ध पर आर्थिक दबाव कम होता दिखता है। कुल मिलाकर, भारत की बहुपक्षीयता रूस के साथ संबंधों को स्थिर रखती है।

जहां तक इस बातचीत से चीन पर प्रभाव पड़ने की बात है तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा, तकनीक और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस रखा गया उससे चीन के विस्तारवाद को काउंटर करने की रणनीति साफ उभरती है। हालांकि ट्रंप की चिंता के बावजूद, भारत SCO जैसे मंचों पर चीन से जुड़ाव बनाए रखेगा, लेकिन अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ने से बीजिंग को रणनीतिक चुनौती मिलेगी। साथ ही व्यापार टैरिफ विवाद सुलझने से अमेरिका-भारत गठजोड़ मजबूत होगा।

ट्रंप-मोदी की 10 दिसंबर 2025 की बातचीत से चीन के साथ भारत की सीमांकन नीतियों (LAC विवाद समाधान) में कोई तात्कालिक बदलाव की उम्मीद नहीं है। भारत ने LAC पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है, लेकिन ट्रंप कॉल का फोकस इंडो-पैसिफिक सुरक्षा पर रहा, जो अप्रत्यक्ष रूप से चीन को संतुलित करने का प्रयास है।इसकी वर्तमान स्थिति यह है कि भारत-चीन ने 2024-25 में विशेषज्ञ समूह गठित कर सीमा निर्धारण पर काम शुरू किया, जिसमें व्यापार केंद्र खोलना और उड़ानें बहाल करना शामिल है। गलवान के बाद की नरमी बनी हुई है, लेकिन पूर्ण सीमांकन के लिए लंबी प्रक्रिया चलेगी। इस पर ट्रंप कॉल का प्रभाव यह पड़ेगा कि यह वार्ता अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग बढ़ाने से चीन पर दबाव डालेगी, लेकिन भारत की बहुपक्षीय नीति सीमांकन वार्ताओं को स्वतंत्र रखेगी। इसलिए कोई नीतिगत बदलाव की घोषणा नहीं हुई।

कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक