आधी दिल्ली में आज भी पानी और सीवर की लाइन नहीं : रेखा गुप्ता
नयी दिल्ली, 25 नवंबर (भाषा) दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए पिछली सरकारों की आलोचना की और कहा कि दशकों के शासन के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्से में अब भी उचित पानी और सीवर लाइनों का अभाव है।
गुप्ता ने 70 आरोग्य आयुष्मान मंदिरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों में कई इलाकों में ‘‘कोई सुधार’’ नहीं देखा है। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं इन इलाकों से गुज़रती हूं, तो मुझे कोई बदलाव नज़र नहीं आता। कांग्रेस के 15 साल और ‘आप’ सरकार के 11 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। आधी दिल्ली में आज भी न पानी की लाइन है, न सीवर लाइन।’’
उन्होंने कहा कि पानी के टैंकर अब भी पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की ऐसी हालत पर हैरानी और अफसोस जाहिर किया।
विधायकों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विधायक अक्सर कागजों पर तो धन का हवाला देते हैं लेकिन बुनियादी नागरिक मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देते।
उन्होंने कहा, ‘‘पहले विधायक कागज़ों में पांच करोड़ रुपये का धन दिखाते थे। लेकिन क्या हमने कभी उनसे कहा है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की सूची बनाएं और फिर उस धन का इस्तेमाल उन्हें हल करने में करें? अगर सही योजना हो तो पैसा कभी कोई समस्या नहीं बनेगा।’’
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि सरकार जल्द ही घंटाघर-आजादपुर गलियारे सहित प्रमुख मार्गों के सौंदर्यीकरण का काम शुरू करेगी, जिसके लिए उन्होंने कहा कि छतों के पुनर्निर्माण, बेहतर कालीन बिछाने, फुटपाथों और समग्र रूप से कायाकल्प की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक महत्व वाली कॉलोनियों में भी बड़े पैमाने पर सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है।
पूर्ववर्ती सरकार के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें पर्याप्त सुविधाओं का अभाव था और वह मुख्य रूप से ‘‘विज्ञापन के साधन’’ के रूप में काम करता था। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नए आयुष्मान मंदिर एक ही छत के नीचे निदान सेवाएं, दवाइयां और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘कोई भी हमारे केंद्रों पर आकर देख सकता है कि वे कैसे काम करते हैं। हमने दिल्लीवासियों के लिए ऐसे 1,200 केंद्र स्थापित किए हैं।’’
गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जन औषधि केंद्र भी शुरू किए हैं ताकि निवासियों को 90 प्रतिशत तक की छूट पर दवाइयां मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि विकास और नागरिक परियोजनाओं के लिए ‘‘धन की कोई कमी नहीं’’ होगी
