गूगल की रैडेन इन्फोटेक को आंध्र प्रदेश सरकार से 22,000 करोड़ रुपये का मिलेगा प्रोत्साहन
अमरावती, 15 अक्टूबर (भाषा) गूगल की कंपनी रैडेन इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश सरकार से समय के साथ प्रोत्साहन के रूप में 22,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।
हाल ही में जारी सरकारी आदेश के अनुसार, रैडेन इन्फोटेक विशाखापत्तनम और अनकापल्ली जिलों में 87,520 करोड़ रुपये के संचयी निवेश के साथ चरणबद्ध तरीके से 1000 मेगावाट से अधिक डेटा सेंटर स्थापित करेगी।
भारत में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश के तहत, प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने मंगलवार को कहा था कि वह आंध्र प्रदेश में एआई केंद्र के निर्माण में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी जिसमें अदाणी समूह के साथ साझेदारी में एक गीगावाट-स्तर का डेटा सेंटर भी शामिल होगा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम में 15 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से गीगावाट स्तर का कृत्रिम मेधा डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
सरकारी आदेश में कहा गया, ‘‘ एसआईपीबी (राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड) ने उपरोक्त सूचीबद्ध प्रोत्साहनों को 22,002 करोड़ रुपये की कुल सीमा के साथ बढ़ाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त एसआईपीबी की सिफारिशें 10 अक्टूबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्तुत की गईं और उन्हें मंजूरी दे दी गई।’’
प्रोत्साहन पैकेज के तहत राज्य सरकार ने भूमि पर 25 प्रतिशत की छूट की पेशकश की है। रामबिल्ली में 160 एकड़, अदिविवरम और मुदासारलोवा में 120 एकड़, तारलुवाड़ा में 200 एकड़ जमीन पर छूट दी जाएगी।
सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बाद रैडेन इन्फोटेक इंडिया के अधिसूचित भागीदारों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, परियोजना प्रस्तावक की पुष्टि के बाद निवेशक को ‘लैंडिंग केबल स्टेशन’ के लिए 15 एकड़ तक की भूमि आवंटित की जाएगी।
सरकार स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट के अलावा 10 वर्ष की अवधि के लिए संयंत्र तथा उपकरणों पर 10 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी भी देगी।
निर्माण कार्य पर राज्य को अर्जित शुद्ध एसजीएसटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसकी सीमा 2,245 करोड़ रुपये होगी। यह प्रोत्साहन 10 वर्ष की अवधि के लिए या परियोजना के अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंचने तक (जो भी पहले हो) बढ़ाया जाएगा।
यह बिजली 15 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति यूनिट की छूट के साथ प्रदान की जाएगी। कुल प्रोत्साहन घटक 4,800 करोड़ रुपये तक सीमित है। यह प्रोत्साहन परिचालन के पहले 10 वर्ष के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। प्रस्तावित निवेश एवं प्रस्तावित क्षमता के लक्ष्य प्राप्त होने पर इसे अगले पांच वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।
डेटा सेंटर की क्षमता आमतौर पर उसकी खपत की गई बिजली से मापी जाती है। विशाखापत्तनम में प्रस्तावित एक गीगावाट (पूर्ण क्षमता संचालन पर 1000 मेगावाट बिजली खपत) क्षमता वाली सुविधा से मुंबई की वार्षिक खपत के करीब 50 प्रतिशत के बराबर बिजली का उपयोग होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को कहा कि गूगल ने पहले 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी जिसे बढ़ाकर 15 अरब डॉलर कर दिया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया कि आंध्र प्रदेश में डेटा सेंटर निवेश से न केवल हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न होंगी बल्कि नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, वैश्विक कंपनियां आकर्षित होंगी और आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक ‘डिजिटल पावरहाउस’ के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।
