नयी दिल्ली, 25 जुलाई (भाषा) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार के एक संदिग्ध मामले में आरोप का सामना कर रहे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा।
रीजीजू ने कहा कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दलों ने एकजुट होकर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में इसी तरह के प्रस्ताव के लिए विपक्ष के नोटिस को उच्च सदन में स्वीकार नहीं किया गया, जिससे निचले सदन के लिए यह प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोप की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा तीन सदस्यीय अन्वेषण समिति की घोषणा किये जाने की उम्मीद है।
रीजीजू ने कहा, ‘‘हमें किसी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को (पद से) हटाने की कार्यवाही लोकसभा में शुरू होगी।’’
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम के अनुसार, लोकसभा में कार्यवाही पूरी होने के बाद, यह कार्यवाही राज्यसभा में की जाएगी।
सत्तारूढ़ गठबंधन (राजग) और विपक्ष के 150 से अधिक सांसदों ने लोकसभा में नोटिस पर हस्ताक्षर किए थे।