वक्फ अधिनियम से संपत्तियों के पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन में मदद मिलेगी: मोहन
भोपाल, छह अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि वक्फ अधिनियम से वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित होगा तथा इसका लाभ मुस्लिम समुदाय के गरीब, जरूरतमंद और वंचित लोगों तक पहुंचेगा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। विधेयक को इस सप्ताह की शुरूआत में संसद ने पारित किया था।
राष्ट्रपति मुर्मू ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी मिलने के साथ ही अब यह अधिनियम बन गया है।
उन्होंने कहा, “यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी, न्यायसंगत और जवाबदेह प्रबंधन को सुनिश्चित करेगा और इसका लाभ मुस्लिम समुदाय के वास्तविक जरूरतमंद, गरीब और वंचित लोगों को मिलेगा, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के अवसरों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त होगा।”
भाजपा नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू को इस निर्णय के लिए बधाई दी।
यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार न्याय और सशक्तिकरण के मूल मंत्र के साथ हर वर्ग और समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
