नयी दिल्ली, 26 मार्च (भाषा) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में द्रमुक के एक सांसद की टिप्पणी पर नाखुशी जताते हुए कहा कि देश संविधान में निहित संघीय ढांचे से चलता है।
प्रश्नकाल में द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने कहा कि ‘‘क्या सरकार ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ कदम उठाने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाने में हिचकिचा रही है।’’ उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर रोक लगा दी है।
मारन ने पूछा कि केंद्रीय इलेट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ऐसी सभी ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने में कितना समय लगेगा।
वैष्णव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मारन को केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश संविधान में निहित संघीय ढांचे से चलता है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संविधान में इस विषय (ऑनलाइन गेमिंग) पर कानून बनाने का नैतिक और विधिक अधिकार राज्यों को दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘कृपया संघीय ढांचे का अध्ययन कीजिए। सदस्य से आग्रह है कि देश के संघीय ढांचे का सम्मान करें और संविधान को बचाएं।’’
एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि सट्टेबाजी और गेमिंग राज्यों के विषय हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इन्हें लेकर अनेक कदम उठाए हैं
उन्होंने सदन को बताया कि शिकायतों के आधार पर करीब ऐसी 1,410 गेमिंग साइट पर पाबंदी लगाई गई है।