लोगों की सेवा करें, उनकी भलाई के लिए फैसले लें: हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ अधिकारियों से कहा

गुरुग्राम (हरियाणा), छह मार्च (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि वे लोगों की सेवा करें और ऐसे फैसले लें जो उनकी भलाई के लिए हों।

मुख्यमंत्री यहां कादरपुर स्थित प्रशिक्षण अकादमी में सीआरपीएफ के प्रशिक्षु अधिकारियों के 55वें बैच की ‘पासिंग आउट परेड’ में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘यह आपके जीवन का एक नया अध्याय है। मैं आपके सफल, रोमांचक और चुनौतीपूर्ण करियर की कामना करता हूं।’’

सैनी ने युवा अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय ध्वज थामते समय यह याद रखना चाहिए कि यह सेवा लोगों की भलाई के लिए है। उन्होंने कहा ‘‘आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके हर फैसले का गहरा प्रभाव पड़ता है और इसलिए आपको उसी के अनुसार काम करना चाहिए।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आपको न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि समाज में सद्भाव भी सुनिश्चित करना है।’’

दो महिलाओं समेत कुल 39 प्रशिक्षु अधिकारियों को बृहस्पतिवार को सीआरपीएफ में शामिल किया गया।

महिला अधिकारियों का विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को पुलिस बल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और अब राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या लगभग 10 प्रतिशत है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा लक्ष्य पुलिस प्रतिष्ठान में महिलाओं की संख्या को 15 प्रतिशत तक ले जाना है।’’

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने कहा कि संविधान और देश की सुरक्षा को बनाये रखना सीआरपीएफ अधिकारियों का ‘‘सर्वोच्च कर्तव्य’’ है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य पुलिस बल को सुदृढ़ करने के लिए लगातार काम कर रही है।

सीआरपीएफ के महानिदेशक (डीजी) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने भी स्नातक अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने उनसे कहा कि वे जीवन भर ‘‘प्रसन्न और स्वस्थ’’ रहें और हमेशा ‘‘अंतिम व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करें’’।

देश के विभिन्न आंतरिक सुरक्षा विभागों में सहायक कमांडेंट के रूप में तैनात होने वाले इन अधिकारियों को लगभग 52 सप्ताह तक युद्ध कौशल, लड़ाई, गोलीबारी और विभिन्न अन्य विषयों का प्रशिक्षण दिया गया है।

लगभग 3.25 लाख कर्मियों वाला सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्द्धसैनिक बल है। इसे वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियान और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद-रोधी अभियान के तीन मुख्य क्षेत्रों में तैनात किया जाता है।