दिल्ली बजट: छात्रों के लिए नये स्कूल, भाषा प्रयोगशालाएं और स्टार्टअप सहायता केंद्र का ऐलान

नयी दिल्ली, 25 मार्च (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश बजट में शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की, जिनमें ‘सीएम श्री स्कूल’, भाषा प्रयोगशालाएं, आधुनिक कंप्यूटर लैब और स्टार्टअप सहायता केंद्र आदि शामिल हैं।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से नये ‘सीएम श्री स्कूलों’ की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये और नरेला में एक शिक्षा केंद्र के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

गुप्ता ने वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली का वार्षिक बजट पेश करते हुए सरकार की ‘डिजिटल लर्निंग’ की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया और कक्षा 10 के 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान करने की घोषणा की। सरकार ने इस पहल के लिए 7.5 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने बहुभाषा कौशल के विकास के लिए डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के नाम पर 100 नयी भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करने और इसके लिए 21 करोड़ रुपये आवंटित करने का ऐलान किया। इन भाषा प्रयोगशालाओं में फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, स्पेनिश और अन्य भाषाएं सिखाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने छात्रों को व्यवसाय की ओर प्रोत्साहित करने के लिए एक नयी योजना ‘नीव’ की भी शुरुआत की है और इसके लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा, युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली भर में कई स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने आधुनिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 175 नयी कंप्यूटर लैब और ‘स्मार्ट क्लासरूम’ स्थापित करने की घोषणा की। इसके लिए 50 करोड़ रुपये दिये गये हैं ।

उन्होंने बताया, ‘‘दिल्ली के कई मौजूदा स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम पुराने हो चुके हैं और इस पहल का उद्देश्य छात्रों के लिए इन सुविधाओं को उन्नत करना है।’’

दिल्ली के वार्षिक बजट में तकनीकी शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिसके तहत दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय के लिए 230 करोड़ रुपये, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 57 करोड़ रुपये, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए 42 करोड़ रुपये और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 68 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उन्होंने बताया, ‘‘प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा कार्यक्रमों के लिए 886 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।’’