मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट, पोटाश उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी को दी मंजूरी
नयी दिल्ली, 28 मार्च (भाषा) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को इस साल खरीफ (ग्रीष्मकालीन) सत्र के लिए फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को मंजूरी दी।
सरकार की तरफ से दी जाने वाली यह सब्सिडी उचित दर पर मृदा को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के प्रयासों का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि फॉस्फेट एवं पोटाश (पीएंडके) आधारित उर्वरकों पर खरीफ सत्र 2025 (एक अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
उन्होंने कहा कि इस कदम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) की खुदरा कीमतें वर्तमान स्तर पर बनी रहें।
उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय से किसानों को रियायती, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझान को देखते हुए पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाया गया है।
एनपीकेएस ग्रेड सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी खरीफ सत्र 2025 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर दी जाएगी। उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित एवं अधिसूचित दरों के अनुरूप सब्सिडी प्रदान की जाएगी ताकि किसानों को किफायती कीमतों पर पोषक तत्व उपलब्ध कराए जा सकें।
केंद्र सरकार पोषक तत्वों के निर्माताओं/ आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है।
अप्रैल 2010 से पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी की व्यवस्था एनबीएस योजना के तहत संचालित होती है।
