मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया
इंदौर, 17 फरवरी (भाषा) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगरीय निकायों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते हुए सोमवार को कहा कि इन निकायों का राजस्व बढ़ने पर सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाया जा सकेगा।
यादव, अखिल भारतीय महापौर परिषद की राज्य इकाई की इंदौर में आयोजित बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने में शहरी निकायों की अहम भूमिका है और प्रदेश सरकार इस बैठक में शामिल महापौरों के सुझावों के आधार पर जनता के विकास के लिए हरसंभव कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा, ‘‘हमें आनंद होगा, जब नगरीय निकाय (आर्थिक रूप से) अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी व्यवस्थाओं पर चलेंगे।’’
यादव ने कहा कि नगरीय निकायों को अपना राजस्व बढ़ाने के वास्ते आय के नये स्रोत खोजने होंगे।
उन्होंने कहा कि राजस्व वृद्धि के जरिये नगरीय निकायों के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
यादव ने इंदौर नगर निगम (आईएमसी) द्वारा सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के रूप में हरित बॉन्ड पेश करके एक सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए 244 करोड़ रुपये की रकम जुटाने की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि सूबे के अन्य नगरीय निकायों को आईएमसी के इस कदम को आदर्श के तौर पर अपनाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के आगामी परिसीमन में सीटों की तादाद बढ़ने की संभावना है और परिसीमन की प्रक्रिया का असर नगरीय निकायों पर भी पड़ेगा।
प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहरी निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए महापौरों को ‘‘साहसिक कदम’’ उठाने पड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि महापौरों को अपने नगरीय निकायों के आय-व्यय का ब्योरा नागरिकों के सामने पारदर्शी तरीके से रखना चाहिए और जनता पर उचित कर लागते हुए पूरी वसूली की जानी चाहिए।
इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, अखिल भारतीय महापौर परिषद की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि इस इकाई की एक दिवसीय बैठक में सूबे के 16 नगरीय निकायों के 13 महापौर शामिल हुए।
भार्गव ने बताया कि बैठक में नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने, निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकार बढ़ाए जाने और राज्य सरकार से उनके बेहतर तालमेल के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
