नयी दिल्ली, 13 फरवरी (भाषा) केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को संसद में कहा कि सरकार 92 करोड़ लोगों या देश की 65 प्रतिशत आबादी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराती है।
मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करीब एक दशक पहले देश में पेंशन पाने वाले 18 प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 48 प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है।
उन्होंने कहा, ‘‘इसमें राज्यों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। अगर हम इसमें खाद्य सुरक्षा को भी जोड़ दें तो 65 प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। भारत 92 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है।’’
मंत्री ने कहा कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है और आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत करीब 65 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना भी चला रही है।
व्यापारियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए सितंबर, 2019 में शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में उन्होंने कहा कि खुदरा व्यापारी/दुकानदार और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलता है।
उन्होंने सदन को बताया कि 60 लाख लोग इस योजना के सदस्य हैं, जिसके तहत सदस्य अंशदान करते हैं और सरकार उनके योगदान के बराबर राशि देती है। इस योजना के तहत सदस्यों को 60 वर्ष की आयु में पेंशन मिलती है।