अतिक्रमण के कारण रुका दिल्ली का विकास, दो साल में बदलेगा रूप : मनोहर लाल
भोपाल, 25 फरवरी (भाषा) केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण के कारण विकास अवरुद्ध हो गया है और अगले दो वर्षों में राजधानी का कायाकल्प करने का वादा किया।
‘मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025’ को संबोधित करते हुए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को सबसे विकसित शहर बताया। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने एक दशक लंबे कार्यकाल के दौरान हुए महत्वपूर्ण विकास पर प्रकाश डाला तथा इसकी तुलना दिल्ली से की, जहां उन्होंने कहा कि बहुत कम बदलाव हुआ है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीमित भूमि और बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण शहरी विस्तार में बाधा डालते हैं, तथा नीतिगत व राजनीतिक चुनौतियों के कारण स्थिति और जटिल हो जाती है।
मंत्री ने कहा, “पिछले 10-12 वर्षों में हमने गुरुग्राम को बदल दिया है, जबकि दिल्ली स्थिर बनी हुई है। अनधिकृत कॉलोनियां बढ़ गई हैं और अवैध अतिक्रमण बड़े पैमाने पर फैल गए हैं। सौभाग्य से, राजनीतिक परिदृश्य में सुधार हुआ है। आज, इसी मंच से, मैं घोषणा करता हूं कि अगले दो वर्षों के भीतर, हम सभी आवश्यक नीतियों में सुधार करेंगे और दिल्ली की शहरी विकास आवश्यकताओं को हर लिहाज से पूरा करेंगे।”
हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी विकास ने महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं।
मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा सरकार और जनता के सुझावों और सिफारिशों का सम्मान किया है।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने नयी नीतियां पेश कीं और मौजूदा नीतियों में करीब 30 संशोधन किए। अब जब वे केंद्र में कार्यभार संभाल रहे हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी सुझावों को स्वीकार किया जाएगा और उन्हें लागू किया जाएगा।
मंत्री ने कहा, “अब जबकि मुझे केंद्रीय स्तर पर शहरी विकास का दायित्व सौंपा गया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नयी नीतियों के संबंध में किसी भी सुझाव या चिंता का समाधान आवश्यक सुधारों के साथ किया जाएगा। आप जनता की मांगों से अवगत हैं, और आप जो भी प्रस्ताव देंगे, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।”
इसके अलावा उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में काफी संभावनाएं हैं और उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को तेजी से अपनाने के लिए राज्य की प्रशंसा की।
मंत्री ने राज्य से आवश्यकता आधारित अनुमोदन के लिए केंद्र से एकल खिड़की मंजूरी का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश में अपार संभावनाएं हैं और इसकी बढ़ती आबादी के साथ, हमें टिकाऊ जीवनयोग्य वातावरण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आवास के साथ-साथ शहरी गतिशीलता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है- बेहतर गतिशीलता आवासीय सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करती है और शहरों को अधिक वांछनीय बनाती है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो तंत्र का विस्तार आवश्यक है, और हम गतिशीलता की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने कहा कि शहर जितना बड़ा होगा, नीति कार्यान्वयन में उतनी ही अधिक चुनौतियां आएंगी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम की तुलना में भोपाल और इंदौर जैसे शहर छोटे हैं, जिससे नए विकास कार्य आसान हो जाते हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि यहां प्रस्तुत नयी नीतियां अत्यधिक आकर्षक हैं, जिनमें लैंड पूलिंग और फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) में वृद्धि जैसे विभिन्न नवीन प्रावधान शामिल किए गए हैं।
उन्होंने कहा, “मध्यप्रदेश भी अपनी ईवी नीति के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी हुई है, और इस मुद्दे को हल करने के लिए पीएमएवाई के तहत एक विशेष योजना शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार किराये के आवास क्षेत्र में डेवलपर्स को समर्थन देगी।”
