बंगाल में होने वाले 2026 के विधानसभा चुनावों में भाजपा सत्ता में आएगी: प्रधान
कोलकाता, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा कि 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा डालने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मंत्री ने केंद्र की ओर से राज्य की अनदेखी करने के प्रदेश सरकार के आरोपों की आलोचना की।
प्रधान ने यहां एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा,‘‘ पश्चिम बंगाल में भाजपा का वोट शेयर 2019 से लगभग 30-40 प्रतिशत रहा है और अगर पार्टी को 10 प्रतिशत वोट और मिलते हैं, तो वह ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से हटा देगी।’’
प्रधान ने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की हार लोगों का भाजपा में भारी विश्वास और ‘भ्रष्ट’ अरविंद केजरीवाल सरकार की अस्वीकृति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें जीतकर अपनी छाप छोड़ी थी।
उन्होंने कहा, ‘‘हमने 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें और 2024 के आम चुनावों में 12 लोकसभा सीटें जीतीं। 2019 से भाजपा का मतदान प्रतिशत लगभग 30-40 प्रतिशत रहा है और हमें पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के लिए 10 प्रतिशत वोटों की आवश्यकता है। 2026 में हम राज्य में सत्ता में होंगे।’’
प्रधान ने कहा कि जब वह केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे, तो वह ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली 710 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन स्थापित करना चाहते थे। हालांकि, उन्होंने कहा कि कई मौकों पर राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के बावजूद सात साल बाद भी पश्चिम बंगाल का हिस्सा अब तक नहीं मिला है।
प्रधान ने टीएमसी सरकार पर पश्चिम बंगाल में पाइपलाइन का विस्तार करने के लिए जमीन नहीं देने और राज्य में रेलवे परियोजनाओं को लागू करने तथा अधिक नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए केंद्र के साथ सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘टीएमसी सरकार शायद सोचती है कि अगर राज्य में कोई केंद्र प्रायोजित परियोजना लागू होती है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मिलेगा, जबकि रेलवे ने संप्रग शासन के दौरान पश्चिम बंगाल को दिए जाने वाले वार्षिक आवंटन को 4,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2014 में राजग के सत्ता में आने के बाद से 13,995 करोड़ रुपये कर दिया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कई परियोजनाओं को रोक कर बैठ गयी है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं ।
