नयी दिल्ली, सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने डिजिटल मंच के माध्यम से ऋण को बढ़ावा देने की पहल के तहत इस महीने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक की तत्काल ऋण योजना शुरू करने की योजना बनाई है।
अपने बदलाव के एजेंडा के तहत, बैंक पहले ही डिजिटल आवास ऋण और वाहन ऋण योजनाएं शुरू कर चुका है, जिसके तहत आवेदन को सिर्फ 15 मिनट के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है।
पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी निदेशक रवि मेहरा ने पीटीआई-भाषा से कहा, “दोनों खंडों यानी पीएसबी ई-अपना घर और पीएसबी ई-अपना वाहन (पिछले महीने शुरू) के लिए ऋण आवेदन से लेकर मंजूरी तक की यात्रा सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) पर आधारित है, जो पूर्व-निर्धारित ‘बिजनेस रूल इंजन’ (बीआरई) पर चलती है।”
उन्होंने कहा कि यह स्वचालित दृष्टिकोण प्रसंस्करण और मंजूरी के चरण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करता है, जिससे गति, दक्षता और ग्राहक अनुभव बेहतर होता है।
खुदरा पक्ष पर प्रारंभिक सफलता के बाद, उन्होंने कहा कि बैंक ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम) के लिए 25 लाख रुपये की ऋण सीमा तक इसी तरह के उत्पाद की शुरुआत की है।
उन्होंने कहा कि उत्पाद लगभग तैयार है और इस महीने के अंत में इसे लाने से पहले प्रणाली और प्रक्रियाओं की अंतिम जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई उधारकर्ताओं, मौजूदा और बैंक के नए ग्राहकों दोनों को ऋण आकलन और मंजूरी देने की यह एसटीपी यात्रा मुख्य रूप से नकदी प्रवाह के आकलन पर निर्भर करेगी। इसमें आवेदक के खाता विवरण और जीएसटी रिटर्न को देखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि ऐसे डिजिटल उत्पादों का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि छुट्टियों के दौरान भी कर्ज स्वीकृत किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि ऐसे कर्ज में चूक का जोखिम बहुत कम है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़ते हुए, बैंक अगले महीने डिजिटल मंच के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का नवीनीकरण और मंजूरी शुरू करने की भी योजना बना रहा है।
केसीसी के तहत, किसान को बिना किसी गारंटी के दो लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि किसान हमारे मंच पर जा सकते हैं या केसीसी के नवीनीकरण के लिए निर्दिष्ट नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और यदि खाता सभी मानदंडों को पूरा करता है, तो नवीनीकरण तुरंत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बैंक जल्द ही अपने डिजिटल मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 50,000 रुपये तक का गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करने पर भी काम कर रहा है।