नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि आम बजट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए कराधान को युक्तिसंगत बनाने और पेशेवरों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को सुगम करने के उपाय किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को संसद में 2025-26 का बजट पेश करेंगी।
आईसीएआई ने बयान में कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में ऐसे कदम उठाए जाएंगे, जो पेशेवरों के लिए नियमों का पालन करना आसान तथा स्टार्टअप के लिए कराधान को युक्तिसंगत बनाएंगे और कर लाभ के माध्यम से ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन) की अगुवाई वाली पहल को बढ़ावा देंगे।’’
आईसीएआई ने कहा कि कर प्रावधानों को वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप करने और नवोन्मेषण को प्रोत्साहन से भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत बनने की यात्रा में तेजी आएगी।
आईसीएआई ने कहा कि हम ऐसे सुधारों की भी उम्मीद कर रहे हैं जिनसे शिक्षा क्षेत्र सशक्त होगा और कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।