झारखंड में मंत्रिपरिषद बृहस्पतिवार को शपथ लेगी

रांची, पांच दिसंबर (भाषा) झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार की मंत्रिपरिषद बृहस्पतिवार को शपथ लेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार यहां राजभवन में मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे।

राजभवन के अनुसार शपथ ग्रहण समारोह पूर्वाह्न करीब 12 बजे ‘प्रोटेम स्पीकर’ स्टीफन मरांडी के शपथ ग्रहण के साथ शुरू होगा।

सोरेन के 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के वरिष्ठ विधायक मरांडी को विधानसभा का ‘प्रोटेम स्पीकर’ नियुक्त किया गया था।

मरांडी के शपथ लेने के बाद कई विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।

कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने इस बात पुष्टि की कि (मंत्री बनने वाले विधायकों की) सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और सोरेन इसे राज्यपाल को भेज देंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘सब कुछ तय हो चुका है। सूची मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल को भेजी जाएगी। यह गठबंधन सरकार है। हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। लोगों ने हमें चुना है और हम राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।’’

मंत्रिपरिषद में किन-किन नेताओं को जगह मिलेगी- इसे लेकर अटकलें तेज हैं। कांग्रेस को चार मंत्री पद मिलने की उम्मीद है।

कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी विधायक इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और राधाकृष्ण किशोर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को एक मंत्री पद मिलेगा। पार्टी ने छह सीट पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से चार पर उसके उम्मीदवार विजयी हुए।

राजद 2019 में केवल चतरा सीट जीतने में सफल रही, जहां सत्यानंद भोक्ता जीते थे।

‘इंडिया’ गठबंधन के सबसे बड़े घटक झामुमो ने 43 सीट पर चुनाव लड़ा और 34 सीट जीतीं, जो विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जीती गई अब तक की सबसे अधिक सीट है। कांग्रेस को 16, राजद को चार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (भाकपा-माले) लिबरेशन को दो सीट मिलीं।

भाजपा ने 68 सीट पर चुनाव लड़ा, 21 सीट पर जीत हासिल की और विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

पिछले महीने झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने लगातार दूसरी बार झारखंड में सत्ता हासिल की और 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट हासिल की । भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 24 सीट मिली।

सोरेन के 28 नवंबर को शपथ लेने के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि नौ से 12 दिसंबर तक विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा।