भारतीय कृषि में तकनीकी प्रगति से असीम संभावनाएं

पी. चेंगल रेड्डी
इसमें कोई शक नही कि आनुवंशिक रूप से संशोधित तकनीक भारत में न केवल फसलों की पैदावार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है बल्कि यह तकनीक कृषि स्थिरता लाने में भी सहायक हो सकती है। भारत की कृषि पैदावार वैश्विक मानकों से बहुत कम है। उदाहरण के लिए, जहाँ भारत प्रति हेक्टेयर 479 किलोग्राम कपास पैदा करता है, वहीं चीन प्रति हेक्टेयर 1990 किलोग्राम कपास पैदा करता है। पिछले दो दशकों में, भारत में फसल उत्पादन में न्यूनतम प्रगति हुई है।  सोयाबीन जैसी फसलों में  मामूली सुधार हुआ है। 2010 में सोयाबीन की पैदावार 1006 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2024 तक बढ़कर 1200 किलोग्राम हो जाएगी। तिलहन उत्पादन 2010 में 1840 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से थोड़ा सुधरकर 2020 तक 1980 किलोग्राम हो गया। दालों में भी मामूली वृद्धि हुई, जो 2010 में 625 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2020 तक सिर्फ़ 776 किलोग्राम रह गई। भारत की कृषि पैदावार वैश्विक मानकों से बहुत नीचे है। उदाहरण के लिए, जहाँ भारत प्रति हेक्टेयर 479 किलोग्राम कपास पैदा करता है, वहीं चीन प्रति हेक्टेयर 1990 किलोग्राम पैदा करता है। इसी तरह, जहाँ अमेरिका प्रति हेक्टेयर 11,000 किलोग्राम मक्का उगाता है, वहीं भारत की पैदावार 6100 किलोग्राम है। ब्राज़ील की सोयाबीन की पैदावार 3600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि भारत की पैदावार सिर्फ़ 1200 किलोग्राम है। पैदावार में यह असमानता एक गंभीर मुद्दे को उजागर करती है। एक अंतरराष्ट्रीय साजिश भारत में आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) तकनीक को अपनाने से रोकती हुई प्रतीत होती है, एक ऐसा समाधान जो फसल उत्पादन को 100% से 150% तक बढ़ा सकता है। यदि भारत जीएम तकनीक को अपनाता है, तो यह वैश्विक कृषि नेता के रूप में उभर सकता है, कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकता है, और वैश्विक कृषि व्यापार पर हावी हो सकता है। हालाँकि, गलत सूचना और अंधविश्वास जीएम फसलों के खिलाफ बदनामी अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यह प्रगति बाधित हो रही है।
1986 से, भारत सरकार ने जीएम अनुसंधान के लिए मंजूरी दी है और धन आवंटित किया है। कई कृषि विश्वविद्यालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय सफलता दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. दीपक पेंटल द्वारा जीएम सरसों का विकास है, जो फसल उत्पादन को बढ़ाकर और तापमान चरम सीमाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाकर भारतीय किसानों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करने की क्षमता रखता है। जीएम बीज कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे कीट प्रतिरोध, उच्च तापमान और भारी वर्षा के प्रति सहनशीलता, और विस्तारित शेल्फ लाइफ। ये लाभ इनपुट लागत को कम करते हैं और अंततः किसानों के मुनाफे को बढ़ाते हैं। जी.एम. शोध की देखरेख करने वाली नियामक संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (जी.ई.ए.सी.) केंद्रीय सरकारी अधिकारियों और प्रमुख वैज्ञानिकों की देखरेख में काम करती है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में, जहाँ भारतीय किसानों को अपने अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बढ़ती फ़सल उत्पादन की ज़रूरत न केवल घरेलू खपत के लिए है, बल्कि पशु आहार और इथेनॉल तैयार करने के लिए भी है, क्योंकि आबादी के साथ-साथ इसकी माँग भी बढ़ती जा रही है। कृषि क्षेत्र को उसी स्तर के निवेश और तकनीकी उन्नति की ज़रूरत है, जो रक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को दी गई है। इसकी तुलना में, भारतीय सैनिक दुनिया भर के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और उपभोक्ताओं के पास वैश्विक स्तर पर निर्मित कारों, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवाओं तक पहुँच है। फिर भी, कृषि क्षेत्र पुरानी नीतियों से बंधा हुआ है, जो जी.एम. बीजों जैसी अत्याधुनिक तकनीक को अपनाने से रोकती हैं। उदाहरण के लिए, चीन के किसानों ने जी.एम. तकनीक का उपयोग करके प्रति हेक्टेयर 1900 किलोग्राम कपास की पैदावार हासिल की है, जबकि अमेरिकी किसान जी.एम. बीजों के उपयोग से प्रति हेक्टेयर 11,000 किलोग्राम मक्का पैदा करते हैं। इसके विपरीत, भारतीय किसानों ने केवल मामूली उपज में सुधार देखा है, पिछले 20 वर्षों में प्रति हेक्टेयर केवल 450 किलोग्राम कपास का उत्पादन किया है। चीन और अमेरिका की सफलता की कहानियां यह स्पष्ट करती हैं कि जीएम बीजों में पैदावार में उल्लेखनीय सुधार, लागत कम करने और खेती को अधिक टिकाऊ बनाने की क्षमता है। जीएम तकनीक कीट प्रतिरोध से परे कई तरह के लाभ प्रदान करती है। यह फसलों को अत्यधिक गर्मी और वर्षा जैसी कठोर मौसम की स्थिति को सहने में मदद करती है। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोपीय देश अमेरिका और ब्राजील से सालाना लाखों टन पशु चारा और मांस आयात करते हैं, जहां जीएम फसलों की व्यापक रूप से खेती की जाती है। भारत में, सरकार ने 2002 में जीएम बीटी कपास को मंजूरी दी l
आशाजनक संभावनाओं के बावजूद, गलत सूचना और निराधार आशंकाओं के कारण जीएम तकनीक का विरोध जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि भारत के नीति निर्माता उन्नत कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय किसान वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और अधिक लाभ कमा सकें।
निष्कर्ष के तौर पर, भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए जीएम तकनीक की क्षमता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सही नीतियों और जन जागरूकता के साथ, भारत अपनी कृषि स्थिरता को दूर कर सकता है, फसल की पैदावार बढ़ा सकता है और वैश्विक कृषि व्यापार में एक मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। अब समय आ गया है कि पुरानी आशंकाओं से आगे बढ़कर उन तकनीकी प्रगति को अपनाया जाए जो भारतीय किसानों को सफलता की ओर ले जा सकती हैं।(लेखक अधिवक्ता और भारतीय किसान संघों के संघ के मुख्य सलाहकार हैं)