नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की बहाली के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव नहीं मिला: उपराज्यपाल
नयी दिल्ली, दो नवंबर (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें पिछले साल हटाए गए ‘बस मार्शल’ के पदों से हटाए गए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों (सीडीवी) की दोबारा नियुक्ति को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन बसों में सीवीडी के तौर पर काम करने वाले करीब 10 हजार व्यक्तियों को राजस्व विभाग और वित्त विभाग की आपत्तियों के बाद पिछले साल नवंबर में हटा दिया गया था।
सक्सेना ने पत्र में कहा, “बेशक आप और आपकी पार्टी के नेता इनकी बहाली का श्रेय लेने की राजनीति करते रहें लेकिन इन आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय लोगों के कल्याण में अब और देरी किसी भी तरह से ठीक नहीं है।”
राज निवास ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उपराज्यपाल ने अब तक सीवीडी की पुन: नियुक्ति नहीं किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री को एक बार फिर पत्र लिखा है और उन्हें तत्काल बहाल करने के लिए कहा है।
आतिशी को लिखे अपने पत्र में सक्सेना ने आरोप लगाया कि उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता इस मुद्दे पर “गैरजरूरी राजनीति” कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक उनकी ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।”
सक्सेना ने 24 अक्टूबर को मुख्यमंत्री को लिखे अपने पहले पत्र का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एक नवंबर से सीडीवी की पुन: नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और उनकी दीर्घकालिक सेवाओं के संबंध में प्रस्ताव पेश करने को कहा था।
उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करने के लिए सीडीवी की सेवाएं लेने का आदेश दिया था।
उपराज्यपाल ने कहा, “दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है और अगर इन स्वयंसेवकों को समय रहते पुनः नियुक्त किया गया होता, तो वे निश्चित रूप से स्वयं लाभान्वित होने के साथ-साथ स्थिति से निपटने में भी सहायक होते।”
उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले को तेजी से निपटाने और अधिकारियों को स्वयंसेवकों की बहाली के लिए एक प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।
उपराज्यपाल के पत्र पर सत्तारूढ़ ‘आप’ या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
