उप्र में सड़कों को 10 अक्टूबर से पहले गड्ढामुक्त बनाएं: योगी आदित्यनाथ
लखनऊ, आने वाले त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए 10 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने लक्ष्य पूरा करने के लिए यह अवधि निर्धारित की है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों से कहा है कि जब तक राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाए, तब तक ‘टोल टैक्स’ की वसूली नहीं की जाए।
मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि शारदीय नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली आदि त्योहारों के दृष्टिगत प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने के लिए जारी विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक सम्पन्न कर लिए जाएं।
उन्होंने कहा कि पर्व व त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उन्होंने कहा कि हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, यह सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता के साथ सड़कों की मरम्मत का निर्देश भी दिया।
मुख्यमंत्री ने मंडी परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि किसान सड़कों के सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं और उनकी सुविधाओं का खास ध्यान रखा जाए।
बयान के अनुसार योगी ने एनएचएआई के अधिकारियों से कहा कि ”जब तक राजमार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाए तब तक टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाए।”
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है और आवश्यकता इस बात की है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें।
उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सड़क बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़क बनने के बाद अगले पांच वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इस बारे में नियम-शर्ते स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर सीवर लाइन तथा पाइपलाइन आदि डालने के बाद ठीक ढंग से मरम्मत की जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सांसद तथा विधायक निधि के अंतर्गत बनी सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना तैयार करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्राम सचिवालयों की अवधारणा को केंद्र सरकार ने मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों की तर्ज पर गन्ना समिति के कार्यालयों को ‘अपग्रेड’ किया जाए।
उन्होंने हिदायत दी कि मंडियों में कैंटीन के माध्यम से किसानों को कम कीमत में भोजन उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट तथा साफ-सफाई आदि सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में नगर पंचायत, नगर निगम तथा नगर पालिका परिषदों में महत्वपूर्ण स्थानों पर ‘स्मार्ट रोड’ की अवधारणा को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरीकरण का निरंतर विस्तार हो रहा है, ऐसे में अवैध कालोनियों को किसी भी दशा में विकसित होने की अनुमति नहीं दी जाए।
