शाह ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मध्य वर्ग के लिए शुरू की गई योजनाओं का उल्लेख किया

नयी दिल्ली,  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में, कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रा का समय घटाने के लिए 30,700 करोड़ रुपये की मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की यात्रा को गति देने के लिए 28,600 करोड़ रुपये के निवेश से 12 औद्योगिक गलियारों को मंजूरी दी गई है।

शाह ने कहा कि भर्ती में पारदर्शिता के लिए सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम लागू किया है।

संवाददाता सम्मेलन में शाह के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे।

‘‘मध्य वर्ग को सशक्त बनाने’’ के लिए शुरू किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘पुणे, ठाणे और बेंगलुरु में 30,700 करोड़ रुपये की मेट्रो परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी और यात्रा की अवधि घटाएंगी।’’

गृह मंत्री ने कहा कि सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ‘फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम’ (एफटीआई-टीटीपी) शुरू किया गया।

शाह ने कहा कि सरकार ने सात लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है और करोड़ों करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ‘मानक कटौती’ की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है।

उन्होंने कहा, ‘‘आयकर अधिनियम को सरल बनाने और इसे लोगों के अनुकूल बनाने के लिए इसकी व्यापक समीक्षा शुरू की गई है।’’

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के बारे में चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इससे सेवानिवृत्ति से पहले, अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन सुनिश्चित होगी।

उन्होंने कहा कि ‘वन रैंक, वन पेंशन’ योजना में संशोधन से सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण सुनिश्चित होगा।

शाह ने कहा कि जल्द ही 75,000 और मेडिकल सीटें उपलब्ध होंगी और इससे विदेशी संस्थानों पर निर्भरता कम होगी तथा देश के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।

‘आयुष्मान भारत’ योजना के बारे में उन्होंने कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा, जिससे छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एक करोड़ आवास बनाए जाएंगे, जिसके मद्देनजर शहरी आवास विकास के लिए केंद्र सरकार 2.30 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।

गृह मंत्री ने कहा कि ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ के तहत 3.5 लाख घरों में सौर प्रणाली लगाई गई है, जिससे मध्य वर्ग की बचत बढ़ेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है।