अगले साल से ‘ग्रीन बजट’ पेश करेगी सरकार: मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर, सात सितंबर (भाषा) राजस्थान सरकार ने सभी विकास योजनाओं में ‘ग्रीन ग्रोथ’ के सिद्धांत तथा पर्यावरण संरक्षण की सोच के साथ अगले साल से ‘ग्रीन बजट’ पेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को यह घोषणा की।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सात करोड़ पौधे लगाए गए हैं और पांच साल में 50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य के बड़े शहरों में जल्द ही 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

शर्मा यहां पांचवें ‘स्वच्छ वायु दिवस’ के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है; प्रकृति किसी न किसी रूप में मानव जाति को निरंतर सौगातें देती है। बदले में हमें भी प्राकृतिक संसाधनों के सीमित उपयोग और वृक्षारोपण से प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की व्यर्थ बर्बादी रोकने, थाली में आवश्यकतानुसार ही भोजन लेने और परिवहन के साधनों को साझा रूप से इस्तेमाल करने जैसे छोटे-छोटे प्रयासों से हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाए गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरणा लेकर विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान शुरू किया है, जिसके तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं तथा पांच साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, ‘मिशन हरियालो राजस्थान’ के तहत पांच साल में 4000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी विकास योजनाओं में ‘ग्रीन ग्रोथ’ के सिद्धांत तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ आगामी वर्ष से राज्य का ‘ग्रीन बजट’ पेश करने का भी निर्णय किया गया है। साथ ही, प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना हेतु बड़े शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र ही संचालित की जाएंगी।

कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘मिशन लाइफ’ का उद्देश्य पर्यावरण हितैषी जीवनशैली अपनाकर प्रकृति का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि देश के 131 शहरों में नवाचारों एवं तकनीक के उपयोग के संयुक्त प्रयासों से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया गया है।

इस दौरान स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत तीन श्रेणियों (बड़े, मध्यम एवं छोटे शहर) में देश के नौ शहरों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में स्वायत्त शासन राज्यमंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा वन राज्यमंत्री संजय शर्मा भी मौजूद थे।