देहरादून, 15 अगस्त (भाषा) उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया और यहां परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया । सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया ।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवादियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए राज्यहित में आठ घोषणाएं कीं। इनमें प्रत्येक जिले में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित करना, उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः एक लाख, 75 हजार एवं 50 हजार की धनराशि प्रदान करना शामिल है ।
धामी ने यह भी घोषणा की कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु ‘कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना’ लागू की जायेगी। साथ ही वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़ाकर 6000 प्रतिमाह की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण की विषय-वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जायेगा। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाने तथा राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना’ के तहत 200 करोड़ रुपये की योजना शुरू की जाएगी ।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आधुनिक पशुचिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से सभी जिलों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित करने की भी घोषणा की ।
उत्तराखंड को देवभूमि के साथ—साथ वीरभूमि बताते हुए धामी ने कहा कि वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान में हमें यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के भारत को 15 अगस्त 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि ईज़ ऑफ डूंइंग बिजनेस की श्रेणी में वह राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल हुआ । उन्होंने कहा कि सकल पर्यावरणीय उत्पाद (जीईपी) सूचकांक तैयार कर पारिस्थितिकी का आंकलन करने वाला उत्तराखंड भारत का प्रथम राज्य बन चुका है जबकि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला वह देश में पहला राज्य होगा।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी उल्लेख किया ।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य सचिवालय में तिरंगा फहराया और राज्य के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से उत्तराखंड को देश का नंबर एक राज्य बनाने का संकल्प लेने को कहा ।