उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्रामसभा में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया गया : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने प्रत्येक ग्राम सभा में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है।

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्य पंकज पटेल ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों और कंप्यूटर सहायकों का मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा था।

पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने बताया कि 2021 में ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि छह हजार रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर पंचायत सहायक एवं ‘कंप्यूटर आपरेटर’ की तैनाती की गयी है।

इस बीच नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने कहा, ”हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांव को ही स्वावलंबी बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार किया जा सके।”

उन्होंने कहा, ”वहां पर ‘कंप्यूटर ऑपरेटर’ के रूप में पंचायत सहायक रखा गया है। ‘बीसी’ सखी रखी गई है, जो गांव के अंदर बैंकिंग लेनदेन का कार्य करती है।”

योगी ने बताया, ”हमने छह महीने के लिए उन्हें एक निश्चित मानदेय के साथ जोड़ा, लेकिन जब बैंक से उनका कमीशन बन गया तो वे अच्छी आय अर्जित कर रही हैं।”

उन्होंने बताया कि सुल्तानपुर की एक बीसी सखी अब तक साढ़े 15 लाख रुपये से अधिक का कमीशन प्राप्त कर चुकी है।

योगी ने बताया,‘‘पंचायत सहायक को भी हम छह हजार रुपये प्रतिमाह देते हैं। साथ ही जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल और अन्य सभी योजनाओं को जिनकी वह ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध करा रहा है, उस पर एक अतिरिक्त आय भी होती है।”