पणजी, गोवा के कानून मंत्री एलेक्सी सेक्वेरा ने विधानसभा को बताया है कि राज्य में जिला अदालतों सहित 10 विभिन्न अदालतों में 18 न्यायाधीशों की कमी है।
मंत्री ने शुक्रवार को सदन में पेश किए गए एक लिखित उत्तर में अदालतों में रिक्तियों का ब्योरा साझा किया।
आंकड़ों के अनुसार, दक्षिण गोवा के मडगांव में दीवानी और फौजदारी अदालतों में चार न्यायाधीशों की कमी है, जबकि जिला और सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों के तीन पद रिक्त हैं।
उत्तरी गोवा के पणजी में जिला एवं सत्र न्यायालय और दीवानी एवं फौजदारी अदालत तथा मापुसा में दीवानी एवं फौजदारी अदालत में दो-दो न्यायाधीशों की कमी है।
आंकड़ों के अनुसार, पोंडा (दक्षिण गोवा), बिचोलिम (उत्तर गोवा) और वास्को (दक्षिण गोवा) की दीवानी और फौजदारी अदालतों तथा वालपोई (उत्तर गोवा) के सत्तारी व संगुएम (दक्षिण गोवा) के ग्राम न्यायालयों में एक-एक न्यायाधीश की कमी है।
सेक्वेरा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद-229 के अनुसार, (गोवा में) न्यायिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पूरी प्रक्रिया बंबई उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। मंत्री ने विस्तृत जवाब में उल्लेख किया है कि न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।