राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी : गहलोत

जयपुर, 13 जून (भाषा) राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पूर्व सरकार ने नये जिले बनाने का निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि राज्य में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी।

गहलोत ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है।

गहलोत ने एक्स पर लिखा, ‘‘अब यह देखना होगा कि यह समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी।’’

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार (पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने) ने राजस्थान में नए जिले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए थे।

गहलोत ने कहा राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी।

उन्होंने कहा कि ‘‘क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्यप्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने एवं सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया।’’

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 20 नये जिलों का गठन किया था, जिससे राज्य में जिलों की संख्या 33 से बढ़कर 53 हो गयी थी।