नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 में 150 करोड़ रुपये से अधिक की 448 अवसंरचना परियोजनाओं की लागत में कुल 5.55 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई।
मंत्रालय 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक मूल्य की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करता है।
रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी 1,838 परियोजनाओं में 448 की लागत में बढ़ोतरी हुई है और 792 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।
मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में अप्रैल 2024 के बारे में कहा गया है, “1,838 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कुल मूल लागत 27,64,246.50 करोड़ रुपये थी और अब उनकी अनुमानित समापन लागत 33,19,601.84 करोड़ रुपये है। इससे लागत में 5,55,355.34 करोड़ रुपये (मूल लागत का 20.09 प्रतिशत) की कुल बढ़ोतरी को दर्शाता है।”
रिपोर्ट के मुताबिक इन परियोजनाओं पर अप्रैल 2024 तक कुल 16,92,997.5 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, जो परियोजनाओं की अनुमानित लागत का 51 प्रतिशत है।
रिपोर्ट में हालांकि कहा गया है कि यदि परियोजनाओं के पूरा होने की ताजा समयसारिणी के अनुसार गणना की जाए तो देरी से चल रही परियोजनाओं की संख्या घटकर 514 हो सकती है।