सुशासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध : मप्र के मुख्यमंत्री
भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार सुशासन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा, ‘हमारी सरकार ने सुशासन, संस्कृति, निरंतर विकास और लोगों की सेवा के आधार पर काम करने का संकल्प लिया है।’
यादव ने कहा कि 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाला सिंहस्थ (कुंभ) मेला एक बड़ी सफलता होगी।
उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार राज्य में गरीबों, युवाओं, किसानों के कल्याण और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करेगी।”
उन्होंने कहा कि ‘जननी एक्सप्रेस’ के तहत वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी और जरूरतमंद व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि जो लोग अग्निवीर योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए 360 घंटे की प्रशिक्षण योजना शुरू की जाएगी।
अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बोलते हुए, यादव ने कहा कि विकास दर बढ़ी है और वर्तमान में 16 प्रतिशत से अधिक है।
यादव ने कहा कि ऊर्जा उत्पादन 4,000 मेगावाट से बढ़कर 29,000 मेगावाट हो गया है, जबकि सिंचाई क्षमता बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य में 5.5 लाख किमी लंबी गुणवत्तापूर्ण सड़कों का नेटवर्क है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शीर्ष पर है जबकि मध्य प्रदेश राज्यों में दूसरे स्थान पर है।
मुख्यमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के मोदी सरकार के फैसले की सराहना की।
उन्होंने अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की सराहना की।
उन्होंने कहा, ‘अतीत में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी ने खुद को प्रतिष्ठित सम्मान (भारत रत्न) दिया था।’
इससे पहले, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार धन आवंटन में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा के विधायकों को तरजीह दे रही है।
उन्होंने कहा, “सरकार सत्ताधारी दल के प्रत्येक विधायक को 15 करोड़ रुपये और सांसदों को 50 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे रही है, लेकिन वह कांग्रेस के 66 विधायकों को धन आवंटित नहीं कर रही है।”
एकमात्र निर्दलीय विधायक कमलेश्वर डोडियार ने भी कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र को धन आवंटित नहीं किया गया। कांग्रेस सदस्यों ने विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।
