यंगून: म्यांमार की अपदस्थ राष्ट्रीय एकता सरकार ने देश में चीनी आर्थिक निवेश और उद्यमों की सुरक्षा करने की कसम खाई है। एक बयान में कहा गया है कि नागरिक सरकार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को विशेष रूप से महत्वपूर्ण देश मानती है। एकता सरकार ने कहा कि चीन के म्यांमार के साथ करीबी रिश्ते और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। म्यांमार वैश्विक महाशक्ति के रूप में उसकी मान्यता की पुष्टि भी करता है। माना जा रहा है कि यह बयान चीन और नागरिक सरकार के बीच मजबूत होते रिश्तों का सबूत है। चीन अभी तक म्यांमार की सत्ता पर काबिज सेना को समर्थन देता आया है। लेकिन, पिछले कुछ महीनों में चीन-म्यांमार सीमा पर विद्रोहियों के बढ़ते कब्जे ने जिनपिंग सरकार को अपनी विदेश नीति बदलने पर मजबूर कर दिया है।
म्यांमार में विद्रोहियों ने सेना को पछाड़ा
म्यांमार-चीन सीमा पर पिछले कई हफ्तों से सेना और विद्रोहियों में झड़पें हो रही हैं। तीन शक्तिशाली जातीय समूहों के ब्रदरहुड गठबंधन ने म्यांमार की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। 27 अअक्टूबर को ऑपरेशन 1027 शुरू करने के बाद से विद्रोही गठबंधन ने 400 से अधिक सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने म्यांमार सेना के ठिकानों, सामरिक मुख्यालयों, एक दर्जन से अधिक कस्बों और चीन के साथ लगने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को अभी अपने कब्जे में ले लिया है। म्यांमार के विद्रोहियों ने जिन रास्तों पर कब्जा जमाया है, उनमें उत्तरी शान राज्य और राखीन राज्य में पांच सीमा द्वार भी शामिल हैं, जहां से चीनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली परियोजनाएं बनाई गई हैं।
चीन ने म्यांमार की सेना का साथ क्यों छोड़ा
चीन ने विद्रोहियों के बढ़ते दबदबे और म्यांमार सेना की कमजोर पड़ती शक्ति को देखते हुए वहां की अपदस्थ नागरिक सरकार के साथ रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए हैं। चीन म्यांमार की नागरिक सरकार पर शांति वार्ता के लिए दबाव डाल रहा है, ताकि उसके हितों को कोई खतरा न हो। इस कारण नागरिक सरकार ने 1 जनवरी को एक बयान जारी कर म्यांमार में चीनी निवेश और हितों की रक्षा करने की कसम खाई। नागरिक सरकार ने कहा कि वह चीन और म्यांमार के बीच लोगों से लोगों के संबंधों को भी महत्व देती है और सबसे प्रभावी तरीके से आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के लोगों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए, म्यांमार के भीतर चीनी आर्थिक निवेश और अन्य सामाजिक-आर्थिक उद्यमों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएंगे।