हमने क्वाड के माध्यम से भारत के साथ साझेदारी प्रगाढ़ की है : अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन
न्यूयॉर्क, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका ने 2023 में भारत के साथ अपनी साझेदारी प्रगाढ़ की है तथा क्वाड के माध्यम से जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही भारत से सहयोग बढ़ाया है।
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं।
ब्लिंकन ने बुधवार को वाशिंगटन में विदेश मंत्रालय में प्रेस वार्ता के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा, ‘‘हमने भारत के साथ अपनी साझेदारी को गहरा किया है। हमने क्वाड के माध्यम से भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग बढ़ाया है।
अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2017 में संसाधन-संपन्न हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख का मुकाबला करने के लिए क्वाड समूह की स्थापना के लंबित प्रस्ताव को आकार दिया था।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस साल जून में वाशिंगटन में राजकीय यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मेजबानी की थी। बाइडन ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की यात्रा की थी।
ब्लिंकन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वाशिंगटन की साझेदारियां बेहद मजबूत स्थिति में हैं और अमेरिका चीन के साथ जुड़ना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि 2023 में बाइडन ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ कैंप डेविड में अपना ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिससे त्रिपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ किया गया।
उन्होंने कहा कि अमेरिका परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के उत्पादन के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ काम कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ने वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ नयी व्यापक रणनीतिक साझेदारी, फिलीपीन के साथ एक नया रक्षा सहयोग समझौता, फिलीपीन और जापान के साथ नयी त्रिपक्षीय पहल तथा सोलोमन द्वीप और टोंगा में नए दूतावास शुरू किए।
विदेश मंत्री ने कहा, “चीन द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों पर अमेरिका जी7 के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, अन्य सहयोगियों और भागीदारों के साथ पहले से कहीं अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है…और हम चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि अमेरिका नाटो और उसके हिंद-प्रशांत सहयोगियों के बीच सहयोग और समन्वय को गहरा कर रहा है।
ब्लिंकन ने कहा कि जुलाई में बीजिंग के उनके दौरे के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास शुरू हुए।
