दिल्ली और प. बंगाल सरकार राजनीति के कारण आयुष्मान योजना नहीं लागू करना चाहती : हरदीप पुरी

नयी दिल्ली,  सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली और पश्चिम बंगाल सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि ये सरकारें गरीब-विरोधी एवं असंवेदनशील हैं, जो जनता को इस योजना का लाभ नहीं लेने देना चाहतीं।

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाओं से संबंधित एक पूरक प्रश्न में आयुष्मान भारत योजना का जिक्र आने पर अपने जवाब में यह टिप्पणी की।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मनोज तिवारी ने दिल्ली और कोलकाता के लोगों को इस योजना से लाभ न मिल पाने का जिक्र किया और सरकार से पूछा कि इस दिशा में सरकार क्या योजना बना रही है।

पुरी ने कहा कि इसके लिए मिल-बैठकर राज्य सरकारों से बातचीत की जा सकती है।

हालांकि झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की राशि व्यय न कर पाने की स्थिति में पिछले दो वित्त वर्ष (2022-23 और 2023-24) में एक भी पैसा नहीं दिये जाने के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र सरकार तो केवल प्रावधान कर सकती है और उसके बारे में जानकारी दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार (तब) मजबूर हो जाती है जब राज्य सरकार ठीक तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करती है। जब तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिलेगा, हम और पैसा नहीं दे सकते।’’

दुबे के यह पूछने पर कि क्या केंद्र सरकार ऐसी सरकारों के खिलाफ कोई योजना बना रही है, पुरी ने कहा, ‘‘आयुष्मान भारत योजना दिल्ली और कोलकाता में ही क्यों नहीं लागू होती है, मैं समझता हूं कि इसके पीछे का कारण राजनैतिक है और इसमें असंवेदनशीलता है। मतलब अपनी जनता को वे (राज्य सरकारें) लाभ नहीं देना चाहते।’’

उन्होंने कहा कि ऐसी राज्य सरकारों के साथ बैठकर बात की जानी चाहिए।