अब जीपीएफ में 5 लाख से ज्यादा नहीं कर पाएंगे निवेश, जानिए क्या है नया नियम? -

नए नियम के तहत अब एक वित्त वर्ष में सरकारी कर्मचारी जीपीएफ में केवल 5 लाख रुपये तक का ही निवेश कर सकेंगे. जीपीएफ एक PPF के जैसी ही स्कीम है, जिसमें केवल Government Employee ही योगदान दे सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर (DoPPW) ने 11 अक्टूबर 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर कहा था कि जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस) नियम 1960 के अनुसार, एक सबस्क्राइबर के संबंध में GPF कुल मेहनताने (Emoluments) के 6 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए. यानी तब इस पर ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो गया है.

जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस) नियम, 1960 के अनुसार, अब तक इस फंड में पैसा डालने के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई थी. अब तक के नियम के अनुसार, कर्मचारी अपनी सैलरी का एक प्रतिशत अमाउंट डाल सकते थे. लेकिन जब 15 जून 2022 को एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिये जानकारी दी गई थी कि अब जीपीएफ अकांउट में एक वित्त वर्त के भीतर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि नहीं डाली जा सकती है.

बता दें कि पीपीएफ की तरह सरकारी कर्मचारी अपने वेतन का एक तय हिस्सा इसमें जमा करते हैं. सरकारी कर्मचारियों को इसमें अपने वेतन का न्यूनतम 6 फीसदी हिस्सा डालना होता है. यह पैसा रिटायरमेंट के समय खाताधारक को लौटाया जाता है. जीपीएफ में जमा पैसे पर आपको ब्याज भी मिलता है. जीपीएफ पर सरकार खाताधारकों को फिलहाल 7.1 फीसदी का ब्याज ऑफर करती है. इसे पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन के अंतर्गत मैनेज किया जाता है.

जीपीएफ क्या है?

GPF भी एक तरह का भविष्य निधि (PF) खाता है, जो सभी कर्मचारियों के लिए नहीं होता है. दरअसल, जीपीएफ का लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. इसके लिए सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन का एक निश्चित भाग जीपीएफ में योगदान करना होता है. सरकारी कर्मचारियों को इसमें योगदान करना अनिवार्य है. इसके बाद रोजगार अवधि के दौरान कर्मचारी द्वारा जीपीएफ में किए गए योगदान से जमा कुल राशि का भुगतान कर्मचारी के रिटायर्मेंट के समय किया जाता है. आपको बता दें कि सरकार जीपीएफ में योगदान नहीं करती है, इसमें केवल कर्मचारी का योगदान होता है. इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय हर तिमाही जीपीएफ की ब्याज दर में बदलाव करता है.